देशभरका ५९ ग्यास उद्योगले एक करोड ५० लाख थान सिलिन्डर बजार पठाएका छन् । यस्ता अति प्रज्वलनशील ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरबारे उचित नियमन नहुँदा र उपभोक्ताले सही ढंगले प्रयोग नगर्दा बारम्बार साना–ठूला दुर्घटना दोहोरिने गरेका छन् ।
ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षाबारे नियमन गर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागले वर्षमा एकपटक उद्योग पुगेर सिलिन्डरको परीक्षण गर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । तर, बजारमा सुरक्षित सिलिन्डर मात्रै पुगेका छन् भन्ने विषयमा विभाग आफैँ आश्वस्त छैन । विभागकी प्रवक्ता ज्योति जोशी भट्टले नियमित रूपमा ग्यास उद्योगको अनुगमन–निरीक्षण गर्ने र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित सिलिन्डर मात्रै बजारमा पठाउने गरेको बताइन् । तर, ग्यास उद्योगलाई अनिवार्य गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न (एनएस) भने सबै कम्पनीले नलिएको उनले स्वीकार गरिन् । ‘अहिलेसम्म ४९ उद्योगले एनएस लिएका छन्,’ उनले भनिन् । एनएस चिह्नले उद्योगको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनको अवस्था मापदण्डअनुसार भए–नभएको निक्र्योल हुने गर्छ । तर, केही उद्योगले एनएस नै नलिएकोबारे विभागले कडाइसमेत गरेको छैन ।
बजारमा एउटै ब्रान्डको पाँच लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर छन् । पूर्वी क्षेत्रमा रहेको कोसी ग्यासको पाँच लाख ८२ हजार, काठमाडौंमा मुख्य बजार रहेको नेपाल ग्यासको पाँच लाख ८२ हजार पाँच सय १९ र मधेस प्रदेशमा बजारीकरण गरिरहेको जानकी ग्यासको चार लाख चार हजार सिलिन्डर बजारमा छन् । ठूला ग्यास उद्योगहरू नेपाल, कोसी, एचपी, गौरीशंकर, एभरेस्ट, सुगम, मनकामना, जानकी, सगरलगायतले एनएस चिह्न लिए पनि केही साना उद्योग यसको दायराबाहिर छन् ।
धेरै सिलिन्डर बजार पठाइरहेका ठूला उद्योगी उपभोक्ताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘गुणस्तर विभाग, वाणिज्य विभाग, आयल निगम र सम्बन्धित ग्यास उद्योगको सहकार्यमा सुरक्षित ग्यास सिलिन्डर बजार पठाउन सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने । बजारमा भएका सिलिन्डरको प्राविधिक पक्ष ठीक भएकोबारे उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव कृष्णभक्त श्रेष्ठले बजारमा अहिले डेढ करोड थान सिलिन्डर रहेको भए पनि एक करोड १६ लाख थान सिलिन्डरको मात्र तथ्यांक संकलन भएको बताए । हाल दैनिक एक लाख सिलिन्डर खपत भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हरेक दिन बजारमा ग्यास भरिएको एक लाख थान सिलिन्डर पठाइरहेका छौँ । यी सबै सिलिन्डर सुरक्षित छन्,’ उनले भने ।
सिलिन्डर विस्फोटमा पर्नेलाई एक करोडसम्मको क्षतिपूर्ति
ग्यास सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटना बढ्न थालेपछि एलपी ग्यास उद्योग संघले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सात वर्षअघिबाट एक करोडसम्मको बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । संघका अनुसार ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाबाट क्षति भएपछि सरकारी तवरबाट गठित छानबिन समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण हुने गरेको छ ।
संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार छानबिन समितिले सिलिन्डरमा भएको समस्याका कारण दुर्घटना भएको ठहर गरेमा मात्रै क्षतिपूर्ति भर्पाई दिने व्यवस्था छ । सात वर्षअघि घिमिरेकै पहलमा ग्यास दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।
सुरक्षित सिलिन्डर मात्रै बजारमा पठाउने गरिएको छ
ज्योति जोशी भट्ट, प्रवक्ता, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
नियमित रूपमा ग्यास उद्योगको अनुगमन–निरीक्षण गर्ने र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित सिलिन्डर मात्रै बजारमा पठाउने गरिएको छ । अहिलेसम्म ४९ उद्योगले एनएस लिएका छन् । एनएस चिह्नले उद्योगको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनको अवस्था मापदण्डअनुसार भए–नभएको निक्र्योल हुने गर्छ ।
बजारमा पठाउने सिलिन्डरमा सम्झौता हुँदैन
कृष्णभक्त श्रेष्ठ, महासचिव, एलपी ग्यास उद्योग संघ
अहिलेको समयमा उपलब्ध नवीन प्रविधि जडान गरेर सबैजसो ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । सिलिन्डर बजार पठाउँदा पनि प्राविधिक पक्ष पूर्ण रूपले ठीक भएको यकिन गरिन्छ । हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट पास भएका सिलिन्डरमा मात्र नयाँ मिति राखेर पठाइन्छ । नितान्त प्राविधिक परीक्षणबाट पास भएको सिलिन्डर मात्रै बजार पठाइन्छ । बजारमा पठाउने सिलिन्डरमा सम्झौता हुँदैन ।
Central Office Balaju –16, Kathmandu
crinvestigationforum@gmail.com
Tel: +977 1 4359459
Mob: 9841078209, 9841519971
Fax: +977 1 4359459
“खाद्यवस्तु स्वस्थ्य राख्नको लागि उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्य व्यवस्थित गरौं ।”
“स्वस्थ्य खाना उपभोक्ताको चाहाना ।”
“स्वस्थ्य खाऔं निरोगी भएर बाचौं ।”
“स्वस्थ्य खाना पाउने अधिकार नयाँ संविद्यानमा सुनिश्चित गरियोस् ।”
“उपभोक्तालाई स्वस्थ्य बस्तु उपलब्ध गराउनु प्रदायकको दायित्य हो ।”
“विषाधीको प्रयोग घटाऔं कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ्य बनाऔं ।”
“म्याद नाघेको खाद्यवस्तु उपभोग नगरौं ।”
“ख्राद्यवस्तुमा अखाद्यवस्तुको मिसाउनु अपराध हो ।”
“उपभोक्ता अधिकार हामी सबैको सरोकार ।”
“उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरौं ।”
“हामी सबै उपभोक्ता, हाम्रो अधिकार उपभोक्ता अधिकार । ”
“उपभोक्ता अदालत गठन गरौं ।”
“लेवल हेरेर सामान खरिद गरौं ।”