बुढीगण्डकीका लागि भन्दै उठाउन थालिएको पूर्वाधार कर ९६ अर्ब उठ्यो, तर भयो अन्तै खर्च
सरकारले पूर्वाधार, सडक र प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा पेट्रोल र डिजलको बिक्रीबाट १ खर्ब ६३ अर्ब २० करोड १८ लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोल र डिजलमा पूर्वाधार शुल्क, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क र सडक सुधार शुल्क गरी यी तीन वटा शीर्षकमा कर संकलन गर्दै आएको छ। सरकारले यो कर संकलन गर्न थालेको साढे १४ वर्ष भइसकेको छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक सुधार तथा मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा सरकारले कर उठाउने गरेको छ।
अहिले सरकारले सबै शीर्षकमा कर बापत प्रतिलिटर लगभग ५६ रुपैयाँ संकलन गर्छ।
७ वर्षमा साढे ९६ अर्ब पूर्वाधार शुल्क संकलन
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै ७ वर्ष अघि संकलन गर्न थालेको पूर्वाधार शुल्कवापत ९६ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाइसकेको छ।
बुढीगण्डकीका लागि भन्दै सुरु भएको यो शुल्क अन्तै खर्च गरिसकेको छ। निगमका अनुसार ७ वर्षमा यो रकम संकलन भएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ अर्ब २६ करोड ६२ लाख, २०७७/७८ मा २२ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख, २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड ९५ लाख र २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड १२ लाख रुपैयाँ करवापत पूर्वाधार शुल्क संकलन भएको थियो।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख, २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख र २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क संकलन गरिएको छ।
निगमले पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएका थिए।
१४ वर्षमा सडक सुधारका लागि साढे ४८ अर्बभन्दा धेरै
गत १४ वर्षमा सरकारले ४८ अर्ब ६० करोड ४२ लाख ३८ हजार ७२७ रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट सडक सुधार कर संकलन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पेट्रोलियम बिक्रीबाट ६ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख संकलन भएको छ। यस्तै आव २०७७/७८ मा ५ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ४ अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सडक सुधार कर संकलन भएको छ।
यसैगरी आव २०७४/७५ मा ५ अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०७३/७४ मा ४ अर्ब २५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, २०७२/७३ मा २ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, २०७१/७२ मा २ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, २०७०/७१ मा २ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सडक सुधार कर संकलन भएको थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २ अर्ब ३३ करोड २७ लाख, २०६८/६९ मा २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख, २०६७/६८ मा १ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख, २०६६/६७ मा ९२ करोड ६५ लाख ५६ हजार र २०६५/६६ मा ७४ करोड ११ लाख रुपैयाँ सडक सुधार कर संकलन भएको निगमले जनाएको छ।
प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क १८ अर्ब
सरकारले साढे १४ वर्षमा १७ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाएको छ।
निगमका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क संकलन गरेको छ।
यस्तै, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख, २०७७/७८ मा ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख, २०७६/७७ मा २ अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाएको छ।
यसैगरी, २०७५/७६ मा १ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख, २०७४/७५ मा १ अर्ब ३९ करोड ७४ लाख, २०७३/७४ मा ८५ करोड २० लाख, २०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख र २०७१/७२ मा ५९ करोड रुपैयाँ पेट्रोल र डिजल बिक्रीबाट प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क संकलन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५३ करोड १९ लाख, २०६९/७० मा ४६ करोड ९८ लाख, २०६८/६९ मा ४२ करोड ३९ लाख, २०६७/६८ मा ४२ करोड ८८ लाख, २०६६/६७ मा ३८ करोड ५८ लाख र २०६५/६६ मा ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क संकलन भएको छ।
सरकारले पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर ०.५० रुपैयाँले लिदै आएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क २०७६/ ७७ बजेटबाट बढाएर प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो।