बजार अनुगमन फितलो हुदाँ उपभोक्ता मारमा

उपभोक्ता चरम मारमा छन् । हरेक वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताहरु ठगिनुपरिरहेको छ । नुनदेखि सुन, ओठदेखि गोठ र आलीदेखि थालीसम्म उपभोक्ता कुनै न कुनै ढंगबाट प्रताडित छन् । न त राज्यले आफ्नो भूमिका स्पष्टरुपमा निर्वाह गर्न सकेको छ, न त उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुले खबरदारी गर्न सकेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा उपभोक्ताका विविध सवालमा हरेकपल डटकमका लागि तुलसी सुवेदीले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

अहिले उपभोक्ताले कस्ता समस्याहरु भोगिरहेका छन् ?
विशेषगरी बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादन, बेचबिखन र भण्डारण गर्ने मुख्य समस्या रहेको छ । सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र छुट्याएर ३ सय ६५ दिन नै अनुगमन गर्नुपर्दछ । वस्तु र सेवा छुट्याएर अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेर अनुगमन गर्न सके मात्र उपभोक्ताका समस्याहरु केही हदसम्म कम हुनेछन् । यसरी प्रतिष्पर्धा कुण्ठित नहुने, उपभोक्ताको छनौट गर्ने अधार सुनिश्चित हुने लगायतका आधारमा राज्यले बजार अनुगमन हेर्ने संयन्त्र छुट्टै बनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ । जबसम्म बजार अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुन सक्दैन् तबसम्म जेजति कुरामा बहस चलाइरहेका छौं, सब निरर्थक हुन्छ । गाँस, बास, कपास, यातायात, शिक्षा, औषधी, लगायतका कुरामा उपभोक्ता मारमा परिरहन्छन् ।

अनुगमन कत्तिको प्रभावकारी भएको पाउनुभएको छ ?
अनुगमन भएको छ, तर अनुगमनको प्रभावकारिता आम नागरिकले महशुस गर्न पाएका छैनन् । गल्ती गर्नेलाई कारवाही र राम्रो काम गर्ने पुरस्कृृत गर्नुपर्छ तर अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले बजारमा अखाद्य वस्तु, म्याद सकिएका बस्तु पाइन्छ । लेभल, ब्याच उल्लेख नगरेको, तोकेका मापदण्ड पूरा नभएको, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य निर्धारण गरिने पारिपाटीले समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

उपभोक्ताको हकहित गर्न विभिन्न उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्था खुलेका छन् तर पनि उपभोक्ताले राहत पाउन सकिरहेका छैनन्, उनीहरुकोे अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाका कारण उपभोक्तमा कहिलेसम्म मारमा पर्ने ?
बजारमा एकदमै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा छ । यहाँ दुईखाले कुरा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य विभागअन्र्तगत रहेको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभाग, औषधी, कृषि, पशु लगायत समन्वय गर्न २०५९ सालमा संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका जारी भएको थियो । उक्त निर्देशिका अझैसम्म जारी भएको अवस्था छैन । अर्को कुरा विशेषगरी अधिकारवादी संस्थाहरुबीच पनि आपसी मेलमिलाप नहुनु, एकता नहुनु, साझा मुद्वा र एजेन्डामा एक हुन नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा उपभोक्ता टुहुरो भएको छ । उसले कतै पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन् । उपभोक्ता अधिकारबाट पूर्णरुपमा सुरक्षित हुन सकेको छैन । हामीलाई राज्यले स्रोत साधन उपलब्ध गराएको छैन । हामी स्वयम्सेवीरुपमा काम गरेका छौं । हाम्रो संस्थागत तथा व्यक्तित्व विकासका लागि राज्यले बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । हामीले पटकपटक राज्यलाई आग्रह गरेका छौं । तर राज्यले हामीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । राज्यले हामीलाई ओझको रुपमा लिनुपर्यो, बोझको रुपमा होइन । हामीलाई राज्यले प्रयोग गर्न जान्नुपर्यो । उपभोक्ता शिक्षा सञ्चालन गर्न राज्यले उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थालाई सहयोग नगरी सुखै छैन । अहिले बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । नुनदेखि सुनसम्म, ओठदेखी गोठसम्म, आलीदेखि थालीसम्म ठगिएको अवस्था छ । मिसावट, कालोबजारी, सिन्डीकेट र कार्टेलिङ गरिरहेको अवस्था छ । यस्ता प्रकारबाट उपभोक्ता कसरी बच्ने भन्ने चेतनाको कमी छ । त्यसकारण पनि राज्यले उपभोक्तावादी संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्ने जरुरत छ । देशब्यापी रुपमा उपभोक्तावादीहरुलाई कार्यक्रम गर्न राज्यले सहयोग नगरी सुखै छैन ।

उपभोक्ता अधिकारवादीहरु छरिएर रहेका छन्, उनीहरुले विषयगत कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेका छैनन् । अब सबै मिलेर कार्यगत एकता गर्न किन सक्दैनन् ?
हामी सबै उपभोक्तावादीको उद्देश्य भनेको उपभोक्ता अधिकार आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ गठन भएका हौं । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बजार स्वच्छ बनाउने र विकृती निराकरण गर्ने नै हाम्रो ध्येय हो । हामी कार्यगत एकता मात्र होइन कि सबै उपभोक्ता अधिकारबादी एक भएर उपभोक्तालाई अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अहिले दूध, पानी, खाद्यान्न, औषधी, नुन, तेल, स्वास्थ्य समस्या लत्ता कपडालगायत सबैमा समस्या छ । तर पनि हामीले यी समस्या समाधान गर्न पहल नथाल्ने हो भने उपभोक्ताले कहिल्यै अधिकार पाउँदैनन् ।
अहिले विशेषगरी चारपाँचवटा संस्थाले आफ्नो गतिविधिबाट उपभोक्ताको मन जित्न सकेका छन् । बजार अनुगमनमा क्रियाशील भएर काम गरिरहेका छन् । हामीलाई राज्यले ‘वाच डग’को रुपमा हेरिदिने, काम दिने, मूल्यांकन गरिदिने गर्नु आवश्यक छ । स्रोत साधान नभएर पनि चाहेर पनि केही उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुले चाहेर पनि रचनात्मक काम गर्न सकेको अवस्था छैन् । स्रोत, सदस्यता, परिचालनलगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेर हाम्रो कामको मूल्यांकन र स्रोतको बाँडफाँड गर्नु सरकारको दायित्व रहन्छ । राज्यले ओट दिने काम गर्नुपर्छ । राज्यले बजेटमा उपभोक्ताको नामसमेत उच्चारण गर्न चाहेनन् । उपभोक्ता कुनै वर्ग विशेष, पार्टी विशेष पनि होइन, उपभोक्ताले पाउने नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो । राज्यले आफै मापदण्ड बनाएर हामीलाई स्पेस दिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता आयोगको पनि कुरा आइरहेको छ, अब बन्ने नयाँ संबिधानमा उपभोक्ताले फरकखाले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । के गरेर हुन्छ, उपभोक्ताको अधिकार बुलन्द गर्न राज्य नै क्रियाशील हुनुपर्छ । यसरी आ–आफ्नो तबरबाट काम गर्दा उपभोक्ताले अधिकार नपाउने र ऊपभोक्ता अधिकारवादी आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने मेरो ठहर छ ।

अहिले संबिधान पनि बन्दै छ, संबिधानमा के कुरा राखियो भने उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउने छन् ?
संविधानको प्रस्थावनामै उपभोक्ताको अधिकारको कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र उपभोक्ताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न सघाउ पुग्ने छ । यदी प्रस्थावनामै समेट्न नसके पनि मौलिक हकमा उपभोक्ताको कुरा समावेश गर्न जरुर भइसकेको छ । राज्यको आर्थिक आर्थिक सिद्वान्तमा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई कारवाही गर्नुका साथै क्षतीपूर्ति भराउने व्यवस्था राख्नुपर्छ । ४० बढी उपभोक्ता अधिकारका कानुन छन्, ती परिमार्जन सुधार, परिमार्जन गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीले उपभोक्ताका कानुनको अभाव महसुश गरेका छैनौं, तर कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्न किन ध्यान दिइएन, उपभोक्ता अधिकारवादीले आवाज उठाउन नसकेका हुन् कि ?
कानुन प्रशस्त छ । हरेक खाले कानुन बनेका छन् तर अनुगमन गर्ने उच्च निकायमा बसेकाहरुको कारवाही गर्ने दृढ इच्छाशक्ती नभएका कारण कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अनुगमन नाम मात्रको भएको छ । नेपालको उपभोक्ताको काम अपूर्ण छ । कारवाही गर्न सकिने प्रशस्त आधार भएपनि त्यतिकै छोडिरहेको अवस्था छ । उपभोक्ता ऐन २०५४ संशोधनको क्रममा छ तर पनि अझै संशोधन हुन सकिरहेको छैन् । सरोकारवालानिकाय सम्मिलित अनुगमन टोलीले ट्राफिकको सिष्टमजस्तै अन द स्टप कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । यसो गरे मात्र उपभोक्ताले न्याय पाउनेछन् । बजार स्वच्छ हुनेछ । बजारमा मूल्य सूची राखेन, कम गुणस्तरको बेच्यो, दर्ता नगरी व्यवसाय ग¥यो लगायतका कुरा समेटेर संशोधन गर्न खोजिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकुल नदेखेर संशोधन गर्न मानिरहेका छैनन् । संबिधान दशौं पटक संशोधन भएपनि उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता ऐन २०५४ संशोधन भएको छैन । त्यसकारण दूध दूध छैन्, पानी पानी छैन्, तरकारी तरकारी छैन्, सबै कुरामा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । खाद्य वस्तुको तुलनामा अखाद्य वस्तु बजारमा बिक्री भइरहेको अवस्था छ ।

मानिस किन यसरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
मान्छेमा एउटा वस्टुको व्यवसाय भएपनि अर्को वस्तुको उपभोक्ता हो भन्ने ख्यालै भएन । व्यवसायी इमान्दार भएनन्, राज्य गैर जिम्मेवार भयो । न्यूरोडको गुटपाकदेखि लिएर अनमोलको घुउमा जनावरको बोसो मिसाइयो भनेर अनुगमनले प्रष्ट पार्दा पनि कारवाही भएन । थोरै पैसामा कारवाही गरेर उम्काइयो । उनीहरुमा थोरै पैसा तिरेर भएपनि उम्किन्छु भन्ने परिपाटी बिकास भयो । यस्ता नजिरका कारण मान्छे आपराधिकरणतर्फ उन्मुख भयो । मान्छेलाई रातारात धनी बन्नुपर्यो । मानव स्वास्थ्य भन्दा पैसालाई ठूलो ठानेका कारण हाम्रो समाज आपराधिकरणतर्फ उन्मुख भयो । अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण, भण्डारण भइरहेको, र मिती सकिएको वस्तुलाई पनि पुनःलेभलिङ लगाएर बिक्री भइरहेको अवस्था छ ।

स्वच्छ समाज निर्माण गर्नका लागि कसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, उपभोक्ता अधिकारवादीले नीतिगततहमा कस्ता प्रभाव जमाउन सके, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका भनेको उपभोक्ता अधिकार संशोधन प्रक्रियामा जानु, उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिनु, अख्तियार, संसदमा, सर्तकता केन्द्रमा पनि उपभोक्ता अधिकारको बहस चल्नु नै हाम्रो उपलब्धी हो । अर्थ उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन हुुनु, ७५ जिल्लामा अनुगमन समिति गठन हुनु, वाणिज्य विभागले पनि नियमित अनुगमन गर्नु हाम्रो नियमित खबरदारी र समन्वयका कारण सम्भव भएको हो । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका जारी भइसकेपछि राज्यको प्राथमिकतामा उपभोक्ताका कुरा प्राथमिकतामा परेका छन् । उजुरी गर्ने परिपाटी उपभोक्तामा बढेको छ । तर ग्रामीण भेगमा उस्ततै समस्या छ । बजार अनुगमनलाई शहरकेन्दित, सिजनेबल होइन, नियमित व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अन्तमा भनिदिनुहोस् कि, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता सचेत र सजग बन्नुपर्छ, राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ र तेस्रो कुरा भनेको व्यवसायी इमान्दार बन्नुपर्छ । इमान्दार व्यवसाय, जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार राज्य भएमात्र उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छन् । (harekpal.com बाट)