उपभोक्ता अधिकार रक्षा को निम्ति सचेत र सजग बनौ ।

एक वर्षमै किन बढ्यो दूधको भाउ?


पछिल्लो समय दूधजन्य पदार्थको भाउ ह्वात्तै बढेको छ। एक वर्षको अन्तरालमा दूधको मूल्य लिटरमा १४ रूपैयाँ बढेको छ।

पोहोर माघ १७ गते सरकारले कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ५६ रूपैयाँ ४ पैसा निर्धारण गरेको थियो। यो भनेको किसानले पाउने मूल्य हो।

त्यसको एक वर्ष एक महिनामा अर्थात् यही फागुन १९ मा दूधको भाउ ६५ रूपैयाँ ५ पैसा तोकियो।

कच्चा दूधको मूल्य बढेपछि डेरी उद्योगीहरूले बजार मूल्य बढाइहाल्छन्। पहिले ८६ रूपैयाँमा एक लिटर दूध पाउने उपभोक्ताले अब एक सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। 

दूधको भाउ बढेसँगै यसबाट बन्ने अरू उत्पादनको पनि भाउ बढेको छ। दही लिटरको एक सय ३० रूपैयाँबाट एक सय ६० पुग्यो। घिउ लिटरमा दुई सय रूपैयाँ बढेर एक हजार तीन सय रूपैयाँ पर्न थालेको छ। पनीर पनि किलोमै एक सय ५० रूपैयाँ बढेर अब नौ सय ५० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यसबाहेक नौनी र अरू दूधजन्य पदार्थको भाउ पनि बढेको छ।

एक वर्षमै भाउ बढ्दा दूधजन्य पदार्थ एक्कासि महँगो परेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। सरकारले २०७४ सालमा बनाएको नीतिअनुसार पनि दूधको मूल्य प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा मात्र समायोजन गरिनु पर्छ।

 

यसपालि दुई वर्ष नपुग्दै किन भाउ बढाइयो त?

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादव दूधको लागत मूल्य बढेका कारण बजार भाउ बढेको बताउँछन्। उत्पादन घटेको समयमा लागत मूल्य हेरेर कच्चा दूधको मूल्य परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

'नीतिअनुसार दुई/दुई वर्षमा भाउ बढाउने भन्ने हो। तर दूध उत्पादन घटेका बेला लागत हेरेर भाउ बढाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लो समय गाई/भैंसीलाई खुवाउने दाना, चोकरको मूल्य बढेको पायौं। दूध उत्पादनको लागत नै धेरै भएको छ।'

दूधको भाउ समायोजन गरिनुपर्ने माग किसानहरूले पनि राख्दै आएका थिए। लागत बढी भएकै कारण दूध उत्पादन कम हुन थालेको उनीहरूको भनाइ थियो। नेपाल दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएकाले यसको आयात गर्न रोक छ। तर पछिल्लो समय बजार मागअनुसार उत्पादन हुन हम्मे परेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए।

लागत महँगो पर्नुको पहिलो कारण गाई/भैंसीलाई खुवाउने दानाको भाउ बढ्नु हो।

चितवनका किसान तथा दूध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेका अनुसार यही एक वर्ष अवधिमा दानाको मूल्य किलोमा १५ देखि २० रूपैयाँसम्म बढेको छ। त्यस्तै ढुटो, चोकर, पिठो लगायतको पनि यही हिसाबले भाउ बढेको छ।

'जेठदेखि मंसिरसम्म दूध उत्पादन हुने सिजन हो, पुसदेखि वैशाखसम्म भने घट्छ,' उनले भने, 'किनभने यो समयमा (अफसिजन) पानी परेको हुँदैन। पानी नपरेपछि हरियो घाँस पलाउन पाउँदैन। गाईभैंसीको मुख्य आहारा दाना मात्र हुन्छ। दाना मात्र खुवाउँदा दूध धेरै आउँदैन। अर्कातिर आहाराको लागत पनि बढी पर्छ।'

दूधको भाउ बढ्नुको कारण डेरी उद्योगीरूबीच मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु पनि हो। बगालेका अनुसार दूध उत्पादन घटेको समयमा डेरीहरूले किसानलाई धेरै पैसा दिएर दूध किन्न खोज्छन्। डेरीहरूबीच कसले बढी पैसा तिरेर लैजाने भन्ने होडबाजी जस्तै चल्छ।

'त्यो डेरीले दिएभन्दा बढी पैसा दिन्छौं, हामीलाई देऊ भन्छन्,' उनले भने, 'हामी त किसान हौं। जसले बढी पैसा दिन्छ उसैलाई दिने हो।'

एक हिसाबले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा किसानलाई फाइदा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यसले बजार भाउ बिगारेर दीर्घकालमा समस्या सिर्जना गर्ने उनी बताउँछन्। त्यसैले किसानहरूले डेरी उद्योगीहरूलाई यसबारे छलफल गर्न बोलाएको उनले जानकारी दिए।

'यस्तो प्रतिस्पर्धाले बजार बिगार्छ। त्यसैले हामीले उद्योगीहरूलाई छलफल गर्न यहीँ बोलाएका छौं,' उनले भने।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य तिरेर किसानहरूसँग दूध किनिरहेको स्वीकार गरे। सरकारले कच्चा दूधको मूल्य ५६ रूपैयाँ ४ पैसा तोकेको छ। आफूहरूले भने ७० रूपैयाँ तिरिरहेको उनले बताए।

'दूध अभावका कारण सरकारले तोकेको मूल्यमा दूध पाइँदैन। त्यसैले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'माग बढेपछि बजार मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भइहाल्यो।'

किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन हुँदै दूध संकलन केन्द्रसम्म आइपुग्छ। त्यहाँ आएको कच्चा दूध उद्योगीहरूले किन्ने हुन्। त्यसैले बढी मूल्य तिर्दा पनि किसानको हातमा भने नपरेकाले उद्योगीहरूले नै दूधको भाउ बढाउन पहल गरेको दाहालको भनाइ छ।

'हामीले बढी मूल्य तिरे पनि त्यो किसानले पाइरहेका छैनन्,' उनले भने, 'हामीले तिरेको मूल्य किसानले पाऊन् भनेर मूल्य बढाउन पहल गरेका हौं।'

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल पनि दूध नपाएपछि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँसम्म बढी तिरिरहेको बताउँछन्।

'हामीले अहिलेसम्म समर्थन मूल्यमा दूध पाएकै छैनौं। सधैं बढी तिर्न परेको छ,' उनले भने।

आगामी दिनमा सबै उद्योगी मिलेर समर्थन मूल्यभन्दा बढी नतिर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ।