बजार अनुगमन देखावटी मात्र : उन्मुक्ति पाउँदै कालोबजारिया

सुवास भट्ट

काठमाडौं, ९ भदौ – विशेष अनुगमन भन्दै ठूलै तामझामका साथ शुरु गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएकाहरूलाई धमाधम उन्मुक्ति दिन थालिएको छ । नयाँ मन्त्री आएसँगै दैनिक अधिकतम दर्जन टोलीबाट गरिएको बजार अनुगमनमा गम्भीर दोषी देखिएका र उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीसमेतले पछिल्लो समय उन्मुक्ति पाएका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहितको संलग्नतामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग लगायतको टोलीले हाल दैनिक औसतमा ४५ व्यापारिक फर्महरूमा अनुगमन गर्दै आएको छ । शुरुका अनुगमनमा आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा र सचिव श्रीधर सापकोटा समेत सहभागी थिए ।

विभागका अनुसार बुधवारसम्म २ सय ६५ फर्मको अनुगमन गरिएको छ । गत साउन ३१ गते एकैदिन ६६ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेर विशेष अनुगमनको उद्घाटन भएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा करीब ३० वटा फर्मलाई सिलबन्दी गरिएको विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका ७ वटा डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा मार्ट, ११ वटा औषधी पसल तथा पोलिक्लिनिकमा सिल लगाइएको थियो । त्यस्तै, ४ वटा पेट्रोल पम्प र ३ वटा पानी उद्योगले उपभोक्ता ठगेको भेटिएपछि बन्द गरिएको थियो ।

तर सिलबन्दी गरिएका र आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिइएका फर्महरूलाई पछिल्लो समय भटाभट उन्मुक्ति दिन थालिएको छ । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठका अनुसार बुधवारसम्ममा आधा दर्जन फर्मको सिल तोडिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु बेचेको भेटिएपछि बन्द गरिएको भाटभटेनी सुपर मार्केटको भाटभटेनी फूड प्रोडक्ट, कालोपुलमा सञ्चालित बिग मार्ट, महाराजगञ्जको सेलवेज सुपरमार्केट लगायतको सिल फुकुवा गरिएको उनले बताए ।

‘सिल तोड्नु भनेको उन्मुक्ति दिनु होइन,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने । अनुगमनमा दोषी भेटिएकाहरूलाई प्रारम्भिक सजायस्वरूप फर्म सिल गरिएको र बाँकी कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । विभागका अनुसार पछिल्लो अनुगमनका क्रममा कसैमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको यो अनुगमन नियमित अनुगमनभन्दा फरक नरहेको टिप्पणी गरे ।
‘अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएकालाई ठाउँको ठाउँ कडा कारवाही गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ अनुगमन गर्ने र छुटकारा दिलाउने काम मात्र भयो ।’ यस्तो अनुगमनले परिणाम दिन नसक्ने उनको ठहर छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले राज्यले साना व्यापारीलाई त्रसित बनाएपनि ठूला व्यापारीलाई छुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखानलाई यसपटक राज्यले चरितार्थ गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गलत नजीर स्थापित गरेको छ ।’

नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुगमन गर्ने परिपाटी बसेको भन्दै उनले यस्तो स्थिति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले सरकारले गरेको अनुगमनले सकारात्मक परिणाम दिएको बताए । ‘यसपटक गरिएको अनुगमनप्रति सकारात्मक परिणाम देखिएका छन्,’ उनले भने ।

दोषीलाई जसरी पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनी कारवाही ल्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने ।

विभागका निर्देशक श्रेष्ठले विद्यमान कानून उपभोक्ता अधिकार हनन गर्नेप्रति नरम रहेको बताउँदै उपभोक्ताको हितमा तत्काल कारवाही गर्नसक्ने खालको कडा कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।