डिपो प्रमाणीकरणमा व्यवसायीको असहयोग

काठमाडौं- वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको उदासिनता र व्यवसायीको असहयोगले ग्यास डिपो प्रमाणीकरणको काम फेरि रोकिएको छ। विभागले फागुनदेखि नै ग्यास डिपो प्रमाणीकरण गर्ने भन्दै पटकपटक सूचना लिए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन। ग्यास व्यवसायीको असहयोग सामु विभाग निरीह भएको छ।
'विभागले अहिलेसम्म तीनपटक सूचना निकालिसकेको छ। तर, व्यवसायीले बेवास्ता गरिरहेका छन्। त्यसैले प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो,' उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमल्सेनाले नागरिकसँग भने, 'सरकारी उदासिनताले डिपो प्रमाणीकरणको काम रोकिएको हो।'

ग्यास बढी खपत हुने बेला कालोबजारी गर्न नपाइने भएकाले व्यापारी एकजुट भएर प्रमाणीकरणको काम रोकेको उनको दाबी छ। सरकारले १५ दिने सूचना निकाल्दा समय सीमाभित्र विभागमा सम्पर्क नगरे सिलिन्डर जफत समेत गर्ने बताएको थियो। चैतमा सूचना निकालेको विभागले प्रमाणीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउनेको सिलिन्डर जफत गरेको छैन। अरु कारबाहीका प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन।

'विभागले गत फागुनमै डिपो प्रमाणीकरणको काम तीन महिनाभित्र सक्ने बताएको थियो। तर, अहिलेसम्म रोकिएको छ,' तिमल्सेनाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यसका कारण आगामी दिनमा बजारमा ग्यास अभाव हुँदा फेरि व्यापारीले उपभोक्ताको ढाड सेक्छन्।'

डिपो प्रमाणीकरण नगर्दा व्यापारीलाई राम्रै फाइदा हुन्छ। सिलिन्डर साट्दा महँगो मूल्य लिन पाइने, ग्याससँगै नयाँ सिलिन्डर पनि बिक्री गर्ने मिल्ने भएकाले व्यापारी एकजुट भएर असहयोग गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ।

विभागले सूचनामा समय सीमाभित्र नआए कडा कारबाही गर्ने भने पनि आजसम्म एउटै व्यवसायीमाथि कारबाही भएको छैन। व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धिकर अथवा प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, ग्यास उद्योगले ग्यास बिक्रीका लागि दिएको नियुक्ति वा सम्भौतापत्र, कारोबारस्थल (घर, सटर) पहिचान गर्न सकिने प्रकारको नक्सा विभागमा पेस गर्नुपर्ने लगायत मापदण्ड बनाएपछि व्यवसायी एकजुट भएका हुन्।

'विभागले तोकेको मापदण्डमा पस्दा ग्यासमा कालोबजारी गर्न नपाइने भएकाले यस्तो गरेका हुन,' तिमल्सेनाले भने, 'त्यस्ता व्यापारीको पहिचान गरी विभागले तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक छ।'

विभागका अनुसार ग्यास बिक्रेेताले खाद्यान्न पसलबाट बिक्री वितरण गर्न नपाउने, बिक्री गर्न छुट्टै पसल खोल्नुपर्ने, तौल गर्ने मेसिन अनिवार्य राख्नुपर्ने, अग्नि नियन्त्रण उपकरण राख्नुपर्छ।

यी मापदण्ड पूरा गर्दा खाद्यान्न पसलले ग्यास बिक्री गर्न पाउँदैनन्। विभागले यसका लागि तीनपटक सूचना निकालिसकेको छ। तैपनि केही नभएपछि विभाग निच मारेर बसेको हो।

पहिलो सूचना निकालेको पाँच महिनापछि विभागले प्रमाणीकरण थाल्ने बताएको छ । 'मापदण्ड नपुगेका पसल बन्द गराउन सकिन्छ। ग्यास उद्योगीलाई ग्यास नदिन निर्देशन दिन्छौं,' विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने, '१५ गते साउन फेरी अर्को सूचना निकालेर तत्काल सम्पर्कमा आउन डिपोलाई आग्रह गरिएको छ,।'

यदि सो अवधिभित्र नआए विभागले अनुगमन गरेर कारबाही थाल्ने बताए। स्रोतले भन्यो। पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) लागू गरिने विभागले जनाएको छ। त्यसपछि उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सुरु गर्ने योजना छ।

नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र थापाले डिपो प्रमाणीकरणको काममा महसंघले सहयोग गरेको बताए। प्रायः जाडो मौसममा उपत्यकामा ग्यास अभाव हुने गरेको छ। आपूर्तिमा थोरै गिरावट आउनेबित्तिकै केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराई नयाँ सिलिन्डर बेच्ने चलखेल गर्छन्। प्रमाणीकरणले ग्यास वितरणको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्द हुने दाबी गरिएको छ। 'मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई मात्रै कम्पनीले डिलरसिप दिन पाउँछन्। एउटा बिक्रेताले दुई कम्पनीको मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन्,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'जसले गर्दा जथाभावी सिलिन्डर बिक्री निरुत्साहित हुन्छ।'

व्यवसायीका अनुसार मुलुकभर करिब १० हजार बिक्रेता छन्। उपत्यकामा २ हजार ५ सय हाराहारी छन्। प्रमाणीकरणले उपत्यकाभित्रका बिक्रेता डिलरको यकिन संख्या थाहा हुनेछ। यसो हुँदा बजार अनुगमन र नियमन गर्न धेरै सजिलो हुने विभागको दाबी छ।

अहिले दर्ता भएकाभन्दा नभएका बिक्रेता डिलर धेरै छन्। यसले गर्दा लुकाएर ग्यास बेच्ने व्यवसायी बढ्दै गएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। सरकारले नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 'यकिन तथ्यांक नहुँदा अनुगमन गर्न समस्या छ। अनिवार्य प्रमाणीकरण नियम लागू भए कालोबजारी निरुत्साहित भई उपभोक्ताले राहत पाउनेछन्,' तिमिल्सेनाले भने, 'तर कार्यान्वयनको पाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।'

( साभार  नागरिक  दैनिक  बाट  सोमबार १८ श्रावण, २०७२)