अधिकार रक्षामा सचेतनाको खाँचो

उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तावर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरी एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिइ सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्रीबितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चय रोक्न सकिए मात्र आमउपभोक्ता सुरक्षित हुन्छन्।

आधारभूत उपभोक्ता अधिकार भन्नाले वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु भन्नु हो। उपभाक्ताले आपूmले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र गुणस्तरयुक्त रूपमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनुका साथै खाद्यपदार्थको सुरक्षा कसरी गर्ने, सुरक्षित राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा सचेत हुन जरुरी छ।

उपभाक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले उपभोक्तालाई निम्नलिखित अधिकार प्रदान गरेको छः

सुरक्षित हुन पाउने अधिकारः जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार।

सुसूचित हुन पाउने अधिकारः अनुचित व्यापारिक क्रियाकलपाबाट जोगिनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिको सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार।

छनोट गर्न पाउने अधिकारः प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अवसर पाउने अधिकार।
सुनुवाइको अधिकारः उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास हुने अधिकार।

क्षतिपूर्तिको अधिकारः अनुचित व्यापारिक क्रियाकलपाबाट उपभोक्ताहरुमा हुने शोषण तथा मर्काका विरुद्ध सुनुवाइपछि क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार।

उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारः उपभोक्ता हक अधिकारका साथै उपभोग्य बस्तु वा सेवाबारे औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा पाउने अधिकार।

स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारः मानिस मर्यादा, प्रस्तिष्ठा र सम्मानपूर्ण स्वच्छ वातावरणमा जीवन जिउन पाउने अधिकार स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारभित्र पर्दछ।

आधारभूत आवश्यकतामा पहँचको अधिकारः मानिसलाई स्वस्थ जीवन जिउनका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता जस्तै गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाहरुको पहँुचमा उपभोक्ता सुरक्षित हुनु नै आधारभूत आवश्यकतामा पहँुचको अधिकार हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरुः
उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर।

खाद्यपदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल।
गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर।
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव।
उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मिति।
इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर तथा यान्त्रिकजस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुराहरु।
प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने कुराहरु।
कसैले माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेमा उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीबितरण गरेमा तोकिएबमोजिमका अन्य दायित्व पूरा नगरेमा कसुरवालालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बमोजिम बढीमा १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।
न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीबितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १ हजारदेखि २ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येकपटक २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने र दूषित खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्रीबितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने खाद्य ऐन, २०२३ ले व्यवस्था गरेको छ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्य कालोबजारी गरेमा ५ वर्ष कैद र जरिवाना हुने र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री गरेमा १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना दुबै गर्न सकिने यस ऐनमा छ।

ऐन कानुन जति बलियो छ त्यति नै कार्यन्ययन पक्ष फितलो छ, जसका कारण प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ताहरु परिरहेका छन्। सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघ सस्थाहरुले दैनिक बजार अनुगमन गर्दागर्दै पनि उपभोक्त ठगिने क्रम घटेको महसुससम्म पनि भएको पाइँदैन। दैनिक एक अनुगमन टोलीले काठमाडौंका करिब १० पसल अनुगमन गर्न भ्याउँछ। अनुगमनमा गयो, सामान हेर्यो, म्याद नाघेका सामग्री नष्ट गर्यो, उपलब्धि शून्य जबसम्म उपभोक्ताहरु सचेत हुँदैनन् तबसम्म यस्ता समस्या मेटिँदैनन्। तसर्थ अबको अभियान भनेको आमनागरिकलाई सचेत बनाउने हुनु आवश्यक छ। दैनिक गरिने बजार अनुगमनका साथै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पनि सँगै अगाडि लैजान सके उयगोगी रहन्छ। सरकारका हरेक निकाय छुट्टाछुट्टै जानुभन्दा एकआपसमा सहयोग र सहकार्य गरी बृहत योजना बनायर आमउपभोक्ता तथा नागरिकलाई सचेत गराउनेतर्फ लागे सरकारले गरेको लगानीले उचित प्रतिफल पाउनुका साथै आमउपभोक्ताहरुले पनि अफूले अधिकार पाएको प्रत्याभूति गर्दथे। त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारका लागि उपभाक्ताहरु नै पहिला आफैं सचेत हुनुपर्छ। उपभाक्ता आफैं सजग भएमा सेवा तथा वस्तुको खरिद गर्दा ठगिनबाट बच्न सक्छ। बजारमा बिक्रीबितरण गर्न नपाइने गुणस्तरहीन वस्तुहरु फेला परेमा कारवाही गर्ने निकायमा जानकारी गराउने दायित्व उपभोक्ताको हो। वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा हानिनोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्ने दायित्व उपभाक्तावर्गकै हो।

त्यस्तै वस्तु उत्पादकले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरी बजारमा पठाउदा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्दछ। उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्ति, संस्था वा व्यापारिक निकाय जोसुकै भए पनि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनअनुसार सजाय हुन्छ। कानुनले गर्न नहुने भनी तोकेको क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसूरको मात्रा हेरी कानुनले तोकेबमोजिमको दण्ड जरिवाना र जेल सजायसमेत हुन सक्छ।

उपभोक्तालाई मर्का परेको विषयमा उजुरी सुन्ने र ऐन नियमअनुसार कारवाही गर्ने विभिन्न सरकारी संघसंस्थाहरु रहेका छन्। गुणस्तर तथा नापतौल, औषधिको निर्माण र प्रयोग एवं खाद्यान्नलगायतका वस्तुको शुद्धता र स्वच्छताका विषयमा उपभोक्ताले मर्का पर्नासाथ तत्कालै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको अनुगमन गर्ने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा तोकिएको छ। त्यस्तै हरेक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत र केही जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतसमेत रहेका छन्। त्यस्तै उपभोक्ता संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत पनि आफ्नो उजूरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिन्छ।

कुनै पनि वस्तुको उत्पादक वा बिक्रेताले बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा त्यसबापत सम्बन्धित उपभाक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ताले आपूmलाई हानि नोक्सानी भएको प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र उजुरी गरेमा क्षतिपूर्तिको कारबाही अगाडि बढाउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसैले उपभोक्ताहरुका अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले उपभोक्तालाई सचेत गराउनु जरुरी छ। जब उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुन्छन् तब मात्र उपभोक्ता ठगिने र कालोबजारीको अत्य हुन्छ।