उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनालाई तीन प्रश्न
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले देशभर इन्धन आपूर्ति रोक्न थालेका छन् । यसले उपभोक्तालाई कस्तो असर पार्ला ?
दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको मुखमा अत्यावश्यक वस्तुमा सूचीकृत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध हुन थालेको विषयले आमउपभोक्तालाई चिन्तित तुल्याएको छ । यसले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुने डर पैदा भएको छ ।
निगम र ढुवानी व्यवसायीबीच भाडादर पुनरावलोकन सम्झौता कार्यान्वयन नभएको निहुँमा उपभोक्तालाई दुःख दिन मिल्छ ?
निगमको व्यवस्थापन र ढुवानी व्यवसायीबीच के–कस्तो सम्झौता भएको छ भन्ने आमउपभोक्ताको चासोको विषय होइन । बजारमा निर्वाध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हुनुपर्छ । निगम व्यवस्थापनले आपूर्ति सहजताका लागि सार्थक पहल गर्न सक्दैन भने सरकारले हस्तक्षेप गरेर भए पनि आपूर्ति रोकिन दिनुहुँदैन ।
अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने पेट्रोलियम ढुवानीमा बारम्बार हडताल हुँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न किन नसकेको होला ?
सरकारले आवश्यक सेवा संरक्षण ऐन, ०१२ लागू गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा हडताल निषेध गरेको छ । कसैले हडताल गर्छ भने कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । विगतमा सरकारले कारबाही नगर्दा व्यवसायीको मनोबल बढेर बारम्बार हडताल हुने गरेको छ ।
Contact information
Central Office Balaju –16, Kathmandu
crinvestigationforum@gmail.com
Tel: +977 1 4359459
Mob: 9841078209, 9841519971
Fax: +977 1 4359459
“खाद्यवस्तु स्वस्थ्य राख्नको लागि उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्य व्यवस्थित गरौं ।”
“स्वस्थ्य खाना उपभोक्ताको चाहाना ।”
“स्वस्थ्य खाऔं निरोगी भएर बाचौं ।”
“स्वस्थ्य खाना पाउने अधिकार नयाँ संविद्यानमा सुनिश्चित गरियोस् ।”
“उपभोक्तालाई स्वस्थ्य बस्तु उपलब्ध गराउनु प्रदायकको दायित्य हो ।”
“विषाधीको प्रयोग घटाऔं कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ्य बनाऔं ।”
“म्याद नाघेको खाद्यवस्तु उपभोग नगरौं ।”
“ख्राद्यवस्तुमा अखाद्यवस्तुको मिसाउनु अपराध हो ।”
“उपभोक्ता अधिकार हामी सबैको सरोकार ।”
“उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरौं ।”
“हामी सबै उपभोक्ता, हाम्रो अधिकार उपभोक्ता अधिकार । ”
“उपभोक्ता अदालत गठन गरौं ।”
“लेवल हेरेर सामान खरिद गरौं ।”