अधिकांश व्यावसायिक संस्थामा कैफियत

 वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेमध्ये ९० प्रतिशत कुनै न कुनै जरिवाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १७ गतेसम्म दुई हजार ४९ वटा व्यावसायिक संस्थामा अनुगमन गरेकोमा एक हजार ८२३ मा कुुनै न कुनै कैफियत भेटिएका हुन् । 

विभागका अनुसार सो अवधिमा अनुगमन गरेकोमा ४३७ वटा जरिवानामा परेका छन् भने ४३२ वटा व्यावसायिक संस्थामा रहेका म्याद नाघेका सामान नष्ट गर्ने काम भएको छ । यस्तै ९५४ व्यावसायिक संस्थालाई सुधार र निश्चित समयभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिइएको छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले पहिलेको तुलनामा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा धेरै सुधार भएको दाबी गर्नुभयो । 

एकान्नब्बे लाख असुल

गत साउनदेखि पुस १७ गतेसम्म विभागले अनुचित रूपमा कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाबाट जरिवानाबापत करिब ९१ लाख रुपियाँ असुल गरेको छ । विभागको अनुगमन टोलीले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने ४३७ वटा व्यावसायिक संस्थालाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरेर सो बराबरको रकम राजस्व सङ्कलन गरेको हो । यसै अवधिमा ४३२ वटा व्यावसायीक संस्थाबाट ३० लाख १६ हजार बराबरका म्याद नाघेका वस्तुको नष्ट गरेको छ । म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन सामान नष्ट गरिनुका साथै ती उत्पादक तथा व्यावसायिक संस्थालाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक संस्थाले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले यसबाहेक व्यावसायिक संस्थालाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तुअन्तर्गत बढी कारोबार हुने अति आवश्यकीय खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, तरकारी, फलफूल र सेवामूलक संस्था होटल, रेस्टुरेन्टको पनि मूल्य अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ । 

कर्मकाण्डी बजार अनुगमन

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने पछिल्लो डेढ दशकको बजार अनुगमनको अवस्था हेर्दा बजारमा पहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले बजारमा डेढ दशकपहिले अनुगमनमा जुन खालका समस्या थिए अहिले पनि त्यस्तै समस्या भएको बताउनुहुन्छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि बिलबीजक, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, मूल्यमा, गुणस्तरलगायतकै विषयमा मात्रै अनुगमन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । “हरेक पटक हुने एकै प्रकारको अनुगमनमा ९० प्रतिशतमा कुनै न कुनै समस्या छ भने कसरी सुध्रिएको मान्न सकिन्छ ?” उहाँको प्रश्न छ ।  

सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको उपभोक्ता संरक्षण विभागले नीतिगत तहमा दबाब सिर्जना गर्नेगरी बजार नीति, आपूर्ति नीति, उपभोक्ता नीति, बजारको तह निर्धारण गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका काम नगरेर खाली कर्मकाण्डी काम मात्रै गर्दै आएको अधिकारकर्मी तिम्लिसेनाले आरोप लगाउनुभयो । विभागका निर्देशक भट्टराईले बजारमा धेरै किसिमको विकृति भएकाले सानो जनशक्ति भएको विभागको अनुगमन शाखाको एक्लो प्रयासले स्वच्छ र स्वस्थ बजार कायम गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो । यसका लागि अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सचेत नागरिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।