---

- वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा गरेको अनुगमनमा २५ प्रतिशत व्यावसायिक फर्महरू बिनादर्ता सञ्चालन भएको पाइएको छ। विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार ३ सय ९० व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। त्यसमध्ये ६ सय व्यावसायिक फर्म बिनादर्ता सञ्चालन गरेको फेला परेको हो। व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता/नवीकरण घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा गर्नुपर्छ।। दर्ता/नवीकरण नगर्ने फर्मलाई व्यवसाय दर्ता प्रणाणपत्र पेस गर्न/नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। अनुगमनको क्रममा सुनदेखि सुनसम्म ठगी भएको फेला परे पनि कारबाही भने हुन सकेको छैन।

अनुगमनको नाममा सरकारले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन्। अनुगमनका क्रममा केही व्यवसायीहरू दोषी भेटिए पनि कारबाही नहुँदा व्यवसायीको मनोबल बढदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘अनुगमन झारा टार्ने मात्रै भएको छ। विभागले दैनिक अनुगमन गरे पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। योजनाबिना अनुगमन भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने, ‘कारबाही नहुँदा गल्ती गर्ने व्यवसायीको मनोबल बढेको छ।’ प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध ढंगले अनुगमन गरी दोषीलाई अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अनुगमनको क्रममा ६ सय ७९ व्यावसायिक फर्मले मूल्यसुची नराखी कारोबार गरेको पाइएको थियो। मूल्यसूचीबिना कारोबार हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। ती व्यवसायीलाई मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै ४ सय ७५ फर्ममा फर्ममा लेबल नभएका सामानहरू बिक्री गरेको फेला परेको थियो। विभागका अनुसार ती खाद्यजन्य वस्तुहरू हुन्। उत्पादित सामानमा बजार मूल्य, उपभोग्य मिति छापिएको, लिथो गरिएको, चिह्न लगाइएको, इम्बोर्स गरिएको, ट्याग चिह्न, तस्बिर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु उल्लेख भएकालाई लेबल भनिन्छ। यसबाट उपभोक्ता आफूले उपभोग गर्ने सामानबारे विस्तृत जानकारी पाउँछन्। तर लेबल नहुँदा उपभोक्ता यो सूचनाबाट वञ्चित हुनेछन्। म्याद गुज्रेको र अखाद्य वस्तु पनि बिक्री हुने सम्भवना बढ्छ। अनुगमनको क्रममा १ सय ९ व्यावसायिक फर्मले म्याद नाघेको सामन वस्तु बिक्री गरेको फेला परेका थियो। ती फर्मलाई म्याद नाघेको वस्तु वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्तको वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ। उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ।

ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गरे/गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। तर अनुगमनको क्रममा छ्यापछ्याप्ती कैफियत भेटिए पनि कारबाही नभएको उपभोक्तावादीको दाबी छ।

विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले संख्याभन्दा काममुखी अनुगमन भएको दाबी गरे। अनुगमन कडाइका साथ भएको उनको दाबी छ। ‘आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा विभागले कडाइका साथ अनुगमन गरेको छ। २८ वटा व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौं। ९ वटा व्यवसायीलाई मुद्दा दायर र २८ वटा व्यवसाय बन्द गरेका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘धेरै संख्यामा कारबाही भएको पहिलो पटक हो।’ उनले फलफूल, औषधि, म्याट पसल, खानेपानीलगायत पसललाई कारबाही गरिएको बताए। अनुगमनको क्रममा ४ सय २७ फर्मले बिलबिजकबिनै कारोबार गरेको पाइएको छ। यसले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। बिलबिजकबिनै कारोबार हुँदा राजस्व संकलनमा कमी ल्याउने जानकारहरू बताउँछन्। ती व्यवसायीहरूलाई बिलबिजक लिनदिन निर्देशन दिइएको छ।

विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेले परम्परागत रूपमा अनुगमन भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। अधिकांश पसलमा नाफाखोरी भएकाले सबैलाई गिरफ्तार गरेर थुन्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। ‘कालोबजारी/ठगी रोक्न नीतिगत रूपमै सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने।

वर्ष दिनमा के कति

काम                                                            संख्या

अनुगमन भएका व्यापारिक फर्मको कुल संख्या :         २३९०

उपत्यकाभित्र अनुगमन भएका फर्म :                        २१२४

उपत्यका बाहिर अनुगमन भएको फर्म :                     २६६

व्यवसाय दर्ता प्रणाणपत्र पेस गर्न/नवीकरण गर्न निर्देशन :  ६००

मूल्यसूची राख्न तथा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको फर्म : ६७९

साइनबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको :                               ४१०

लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको :      ४७५

नापतौलको प्रमाणपत्र पेस/राख्न निर्देशन दिइएको संख्या :    ४६५

भ्याट/प्यानको प्रमाणपत्र लिन/बिलबिजक लिनदिन निर्देशन : ४२७

म्याद नाघेको वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन :            १०९

व्यवसाय बन्द गरिएको :                                            २८

मुद्दा दायर :                                                          ९

कालोबजारीअन्तर्गत कारबाहीका लागि पठाइएको :              २८

(साभार कान्तिपुर दैनिक )