रेस्टुराँमा मेनु मूल्यको नियमन कसैले गरेनन्

काठमाडौँ — होटल तथा रेस्टुराँले मेनु मूल्यमाथि चर्को शुल्क लगाएर सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । मेनु प्राइसबाहेक अन्य शुल्कलाई ऐनले रोके पनि धेरैजसोले सेवा शुल्क र भ्याटका नाममा रकम असुलिरहेका छन् । मेनु मूल्यको नियमन गर्ने निकाय नभएका होइनन् । मूल्यकै अनुगमन गर्न साढे ८ सयभन्दा बढी निकाय छन् । तर यी निकाय मौन बसिदिँदा प्रतिदिन सर्वसाधारण ठगिएको ठगियै छन् । 

मापदण्ड बनाएर वस्तुको मूल्य नतोक्दा सर्वसाधारण ठगिएको जानकार बताउँछन् । तर तत्काल अनुगमन र केहीलाई जरिवाना गरे मूल्य नियन्त्रण हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय स्तरमा अनुगमन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकै हो । पालिकाहरूले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ, अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगेको देखिए तत्काल २/३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘दुई/चार दिन व्यापक अनुगमन र कारबाही गरे बजार स्वतः सुध्रिहाल्छ । तर नियमनको अधिकार पाएका निकाय सुस्त भइदिए ।’

पालिकाहरूले स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन बनाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभागले स्थानीय तहमा निरीक्षक तोकेको छ । तर पनि होटल–रेस्टुराँमा अनुगमन हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रमा अनुगमन नहुँदा होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली–०५३ र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत ‘मेनु प्राइस’ मा थप शुल्क असुलिरहेका छन् ।

समग्र बजार अनुगमन देखावटी रूपमा मात्रै हुँदा समस्या भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ७७ वटै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमनको अधिकार छ, तिनले ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । ७ सय ५३ पालिकामा निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । अनुगमन गर्नकै लागि स्थानीय तहको आफ्नै कानुन पनि छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘तर होटल–रेस्टुराँको मेनु प्राइसमा अनुगमन भएन । बजार अनुगमन भए पनि देखावटी मात्रै भयो ।’

अनुगमनका लागि सातै प्रदेशमा रहने उपभोक्ता हित निर्देशनालय पनि छ । तर उसको काम पनि सुस्त नै छ । ‘कुनै पनि पालिकाले आफ्नोअन्तर्गतको अनुगमन गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘अनुगमनमा यी निकाय चुक्दा बजार भद्रगोल भयो । त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाइरहे ।’

उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल मापदण्ड बनाएर लागतका आधारमा वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्ने तिमिल्सिनाले बताए । ‘अहिले प्रयोग भइरहेको वस्तुको गुणस्तरमा पनि प्रश्न छ । गुणस्तरको विषय खाद्य प्रविधिले हेर्ने हो । तर मूल्यमा वाणिज्यले नै हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा पाए, नपाएको यकिन गर्न मापदण्ड अनिवार्य छ ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्यकै भएको बताए । ‘मेनुमाथि थप शुल्क असुल्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै कालोबजारी ऐन लगाएर कारबाही गर्न सकिन्छ । करिब ८/१० वर्षअघि वाणिज्यले होटलसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर विभाग स्वयंले ऐन नियम कार्यान्वयन गरेको देखिएन ।’

वाणिज्य विभागसँगै स्थानीय तह र प्रशासनले आफ्नो दायित्व पूरा नगरिदिँदा उपभोक्ता ठगिएको महर्जनको बुझाइ छ । ‘यो दायित्व आन्तरिक राजस्व विभागको पनि दायित्व हो । तर उसले कर उठाउनेबाहेक केही काम गरेन । एक पटक भ्याट लागेको वस्तुमा पुनः भ्याट लाग्दैन । सर्भिस चार्जमा भ्याट लाग्दैन । तर वस्तुको मूल्यसँग जोडेर सर्भिस चार्ज, त्यसमा पनि भ्याट जोडेर ठगी भइरहेको छ,’ महर्जनले भने, ‘यो व्यापक ठगी हो ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ अनुसार ‘मेनु प्राइस’ बाहेक भुक्तानी गर्नुपर्दैन । ठूला होटलमा बास बस्दा मेनुमा उल्लेख गरिएको रकमबाहेक अतिरिक्त तिर्नुपर्दैन । मेनुमा उल्लिखित रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेनुबाहेक अतिरिक्त रकम लिन नपाउने फैसला गरिसकेको छ । जिल्ला अदालतले ०७९ भदौ पहिलो साता गरेको फैसलामा मेनुमा अतिरिक्त रकम जोड्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ विपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।

मेनु मूल्यमाथिको नियमनमा आफूहरूको ध्यान नपुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले स्विकारे । यस बिषयमा संयोजक तोकेर अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । ‘सर्भिस र भ्याट शुल्क लिन नपाउने भनिए पनि होटल–रेस्टुराँले लिइरहेका छन्, महानगरपालिकासँग आफ्नै अनुगमन टोली पनि छ,’ उनले भने, ‘संयोजक तोकेर मूल्यको अनुगमन गर्छौं ।’ मेनु मूल्यमाथि अतिरिक्त मूल्य नलिन वाणिज्यले कात्तिक २ मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उल्लिखित मूल्यमा कुनै किसिमको अतिरिक्त रकम लिए उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ तथा नियमावली ०७६ बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको थियो । तर कारबाही सूचनामा मात्रै सीमित भएको छ । सर्वसाधारण ठगिए पनि होटल–रेस्टुराँलाई अनुगमन र कारबाही गरिएको छैन ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले पनि मेनु मूल्यभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने बताए । अदालतबाट पनि आदेश आइसकेको विषयमा प्रभावकारी नियमन नहुँले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘उपभोक्ता र मूल्यको विषय वाणिज्य विभागले हेर्नुपर्छ । करको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने हो । अदालतको आदेश करिब ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यका विषयमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका उपभोक्ता हित निर्देशनालयले गर्नुपर्छ ।’ होटल रेस्टुराँले अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित उजुरी परे कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।