उपभोक्ता अधिकार रक्षा को निम्ति सचेत र सजग बनौ ।

असोज ११ देखि खाद्यन्न, कपडा तथा औषधीको मूल्य अनिवार्य


२५ साउन,काठमाडौं । सरकारले खाद्यन्न,औषधी तथा कपडालगायतको मूल्य अनिवार्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आगामी असोज ११ देखि अनिवार्य  मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक हरीनारायण बेल्बासेले बताए । ‘दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा लत्ताकपडालगायतमा  वयवसायीले मनोमानी मूल्य असुल्न थालेकोले यस्तो नियम लागु गर्न लागेका हौं’ उनले भने ।
उनका अनुसार अधिकांश आयातित बस्तुमा एमआरपी(अधिकतम खुद्रा मूल्य) लागु गरिने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले खाद्यन्नमा चामल,दाल,पिठो,दाल,गेडागुडीजस्ता सामग्रीको एमआरपी तोक्न लागेको हो । त्यस्तै चकलेट,चाउचाउ, लेज, पेय पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ, कफी, किसमिस, काजुजस्ता सामग्रीमा पनि मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिक सामग्री,खेल सामग्रीसर्जिकल सामग्रीमा सुइ,कयाप्सुल,लगायतमा पनि मूल्य तोकिने बेल्बासेले जानकारी दिए ।

 सर्वसाधारण धेरै ठगिनेमध्ये कपडामा पनि मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । कपडामा प्रतिमिटर अथवा पिसमा मूल्य तोक्न लागेको बताइएको छ ।

आयातकर्ताले वस्तु आयत गरेपछी मूल्यका साथमा  कम्पनीको नाम तथा ठेगाना पनि अनिवार्य राख्नुपर्ने छ । एमआरपी लागु गरेपश्चात बजारबाट मनोपोली हट्ने बेल्वासे बताउँछन् । ‘यसले बजारलाई प्रतिशपर्धात्मक बनाउन मदत गर्छ’ उनले भने । साथै गैरकानुनी  रुपमा आउने सामानको आयात कम हुने हुँदा कमसल सामग्री किन्नबाट ग्राहक जोगिने उनको धारणा छ । यससँगै न्युन बिजिकरण समस्यमा समाधान गर्न मद्धत पुग्ने बेल्बासेले बताए ।

एमआरपी लागु गरेपछी व्यवसायीले त्यस्ता वस्तुमा बढी मूल्य लगाएमा कारवाही गर्न सजिलो हुने उपभोक्ता अधिकार अनुशन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन्  । ‘ अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ, उनले भने साथै उपभोक्ता ठगनिे सम्भावना पनि कम रहन्छ ।’

हाल विशेषगरी औषधी तथा कपडामा उपभोक्ता ठगिएका छन् । विभागका अनुसार आयात हुने अधिकांश कपडा तथा सर्जिकल सामग्रीमा मूल्य उल्लेख गरिएको हुँदैन । त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाउने गरेका छन् । बढी मूल्य लिएको फेला परे जफत गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।

(www.bizkhabar.com बाट)