व्यवसायीको प्रश्न–५० हजार टन गहुँले २० दिनलाई पुग्छ, त्यसपछि के गर्ने?

भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालका ८५ प्रतिशत मैदा मिल बन्द भएका छन्। भारतीय सरकारले गहुँ छिटो नदिए थप उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउने नेपाल मैदा उद्योग संघले बताएको छ। 

भारत सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागले गत जेठ १ गते सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

रूस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा संकटको संकेत देखिएको भन्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो।

खासगरी बिस्कुट, पाउरोटी, कुकिज र बेकरीजन्य उद्योगहरूमा गहुँ अति आवश्यक मानिन्छ। नेपालका मैदा मिल ७० प्रतिशत भारतीय गहुँमा निर्भर छन्। बाँकी ३० प्रतिशत भने स्वदेशी उत्पादनले नै पुग्छ। 

भारतले गहुँ निकासी नगर्ने हो भने नेपालका उद्योग बन्द हुने भन्दै निकासी खुलाउन व्यवसायीहरूले वाणिज्य मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए। 

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यहाँका व्यवसायीहरू कालोबजारीबाट गहुँ किन्न बाध्य छन्। गहुँ आयात रोकिएसँगै चोर बाटोबाट नेपालमा गहुँ भित्रिएपछि भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सन् २०२३ मार्च ३१ सम्ममा ५० हजार टन गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ।

सोही अनुसार गहुँ आयातको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। 

‘२७ वटा मैदा मिललाई पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ ल्याउन परराष्ट्रमा सिफारिस गरेका छौं,’ मन्त्रालयकी प्रवक्ता उर्मीला केसीले भनिन्।  

उनका अनुसार कुल क्षमताको कम्तिमा सात प्रतिशत मैदा उत्पादन गर्ने उद्योगले गहुँ पाउने भएका छन्। मन्त्रालयले मैदा मिल एसोसिएसनको सहकार्यमा कोटा तोकेको हो। बाँकी २० हजार मेट्रिक टनको लागि भने अहिले कुनै निर्णय नभएको उनले बताइन्। 

एक मैदा मिल व्यवसायीका अनुसार परराष्ट्रले भारतीय राजदुतावासलाई गहुँ आयातका लागि पत्र पठाइसकेको छ। भारतीय पक्षले व्यवासायीसँग कागजात माग गरिरहेका छन्। 

भारतीय पक्षले दिने भनेको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँले २० दिनलाई मात्र पुग्ने नेपाल मैदा मिल उद्योग संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले बताउँछन्। ‘सो परिमाणको गहुँले २० दिनलाई मात्रै पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने?’

उनका अनुसार यहाँको गहुँ आउन अझै तीन महिना लाग्छ। अर्थात् वैशाखबाट मात्रै नयाँ गहुँ आउन सुरू हुन्छ। तीन महिनाको अवधिका लागि यहाँ सञ्चालित मैदा मिललाई दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने छ।  

सो परिमाणको गहुँ उपलब्ध भएमा उद्योग चल्ने र अन्य क्षेत्रलाई सहज हुने उनी बताउँछन्। 

मैदा मिल व्यवसायीले पहिले नै ५ लाख टन अर्थात् ५० लाख बोरा गहुँ आयात गरिदिन सरकारसँग माग गरेका थिए। सरकारले सहयोग नगरिदिएकाले माग अनुसारको गहुँ नआएको उनीहरूको आरोप छ। 

यहाँ देशभर साना तथा ठूला गरी ४० वटा मैदा मिल छन्। यी उद्योगमा २० अर्ब बढीको लगानी छ।

यो वर्षको सुरूआतदेखि नै आधा क्षमतामा मिल चलिरहेको हिमगिरी फुड प्रोडक्टका सञ्चालक अग्रवालले बताए। एकातिर गहुँ नपाउनु, अर्कोतिर बैंकको ब्याजदर, महँगी लगायका कारण मिल सञ्चालनमा असर परेको हो। 

‘यहाँ उत्पादित गहुँले तीन महिना मात्रै पुग्ने हो,’ हिमगिरी फुड प्रोडक्टका सञ्चालक अग्रवालले भने, ’बाँकी नौ महिना मिल चलाउन भारतबाट गहुँ भित्रिने गरेको छ।’

सरकारले गहुँ आयातका लागि समयमै पहल नगर्नाले अहिले गहुँको मूल्य अध्याधिक बढेको छ। चोरी-पठारीको गहुँले प्रत्येकको भान्सामा महँगी बढाएको उनले बताए। 

‘पहिला ४० रूपैयाँमा पाइने पिठो अहिले तेब्बर महँगो भइसक्यो,’ उनले भने। 

दिनप्रतिदिन महँगी बढ्ने हो भने उपभोक्ताको क्रयशक्तिले भ्याउने छैन।