नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलन

तपाईंको घरमा धारा छ ? तर पानी नआउन पनि सक्ला, बत्तीको बिल पनि आउला ? तर बत्ती बाल्न घण्टौ कुर्नु पर्ने हुन सक्छ, ग्याँसलाई पनि महिनौ कुर्नु प¥यो होला । यी यस्ता नियतीहरू हामी उपभोक्ताहरूले विगत लामो समयदेखि भोगी राखेका छौँ नै । बजार अझै उपभोक्तामुखी बन्न सकेको छैन । उपभोक्ताहरू विभिन्न वाहानामा लुटिएकै छन् । समय बित्दै जान्छ, अधिकार दिवस मनाइन्छ, जान्छ फेरि आउँछ । खासगरी सन् १९६२ मार्च १५ का दिन पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सदनबाट उपभोक्ताका ४ अधिकारहरू पारित गरेपश्चात् मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा नेपाल लगायत संसारभर मनाइन्छ । १९६२ हुँदै १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट अनुबन्ध पारित भए पश्चात विश्वमा उपभोक्ता अधिकारका विषयहरूले गति लिएको तथ्य मान्न सकिन्छ भने नेपालमा संस्थागत रूपमै वि.स. २०१५ पौषबाट अगाडि बढेको पाइन्छ । यसको क्रमिक विकास सँगै आमउपभोक्ताका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ समेत बन्यो । यही ऐन मार्फत उपभोक्ताहरूलाई सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार, विश्वस्त हुने अधिकार, छनोटको अधिकार, क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार प्रत्याभुत गरिएको छ । साथै यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धी, स्वस्थ्य र सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय स्तरमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति समेत बनेको छ । विश्वका अन्य विकसित देशहरुमा १९८५ बाट सुरु भएको उपभोक्ता आन्दोलनको प्रभाव र विकास नेपालमा भने २०५५ साल पश्चात मात्र भएको मान्न सकिन्छ । मार्च १५ को सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको गति र सार्थकतालाई अन्य देशसँग तुलना गर्ने नै हो भने हामी एक युग पछाडी रहेको महसुस हुन्छ । यद्यपि उपभोक्ताका हक हितलाई सही सम्बोधन गर्ने स्पस्ट राज्यको निती नियमहरू नहुनु, बनेका कानुनहरू समय सापेक्ष परिमार्जित नहुनु र उपभोक्ता शिक्षाको अभावका विचमा पनि विगत केही समय यता नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनले वामे सार्दै गरेको तथ्यलाई भने सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन भने सकिन्छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था उपभोक्ता हित सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्ने हो भने क्रेतालाई बजारको सार्वभौम पक्ष भनेर परिभाषित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको UN Guidelines for Consumer Protection 1985 ले उपभोक्ताका सुरक्षा, सूचना, छनोट, सुनुवाई, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति, स्वच्छ वातावरण, उपचार तथा उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारलाई विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रहरूले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यिनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उपभोक्ता अर्थात् क्रेता बजारका भगवान हुन्, यिनकै दयाले बजार चलेको हुन्छ र यिनीहरूलाई पूर्ण छनोटको अधिकार रहन्छ भनेर स्पस्ट बोलेको छ तर नेपालको सन्दर्भमा २०५५ देखि सुरु भएको उपभोक्ता अधिकार आन्दोलनले भने अझै गति लिन सकेको छैन । जसरी एउटा उपभोक्ताको गतिविधिले सम्पूर्ण रूपमा मानवजीवनसँग सरोकार राख्छ अर्थात् मानवको आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्ध राख्छ त्यसरी नै प्रत्येक नागरिकको अधिकार केवल उपभोक्ता अधिकार मात्र नभई मानव अधिकार पनि हो । समाजमा रहने जुनसुकै तह÷तप्का, समूहका नागरिकहरू र स्वयं उत्पादक, बिक्रेता समेत कुनै न कुनै रूपमा नुनदेखि सुनसम्मका लागि बजारमा निर्भर रहन्छन् तसर्थ उसले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । तर बिडम्बना उपभोक्ताहरू बजारका सर्वश्रेष्ठ हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने उपभोक्ता अधिकारका विषयहरू गौण बन्दै आएको छ । जबकि बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी बनाउन सहज आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न बनेका राज्यका निकायहरू समेत निकम्मा सावित भएको छ । उपभोक्ता हक हितलाई संरक्षण गर्दै बजारलाई पूर्ण रूपमा उपभोक्तामुखी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अन्र्तगत रही विभिन्न ऐन तथा समितिहरु पनि बनेका छन् । यही ऐन २०५४ ले प्रदान गरेका उपभोक्ताका अधिकारहरू सुरक्षित गरी बजारमा उपभोक्तालाई सार्वभौमिक प्रदान गर्न बनेका तिनै खुकुला ऐन कानुनहरू स्वयं नै उपभोक्तामुखी बजार निर्माणको चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा बेला बखत उठ्ने गरेको उपभोक्ताका विषयहरूले भने नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनले केही गति लिएको कुरालाई भने नकार्न सकिन्न ।

विशेषगरी हाल नेपालको उपभोक्ता आन्दोलन राज्यका नियमनकारी निकायहरुको नेतृत्वमा नागरिक स्तरमा बनेका उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूको समन्वयात्मक भुमिकामा अगाडी बढेको छ । उपभोक्ताका हक अधिकारहरूलाई बजारमा स्थापित गर्दै पूर्ण रूपमा बजार स्वच्छ र स्वस्थ्य बनाउन बनेका ऐन साथै सो सँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू समेत निर्माण हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताहरूले बजारमा सुरक्षित महसुस गर्न पाएका भने छैनन् नै । बजारमा बेलाबखत आपुर्तीमा देखिने समस्या, खाद्यपदार्थहरूको गुणस्तरमा भेटिने समस्या साथै धारा, पानी, बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सडक जस्ता अत्यावश्यकीय सेवाहरूमा भएको अस्तव्यस्त स्वरुपले नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको नारा सतही रूपमा मात्र छ भन्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ । उपभोक्ताहरुले स्वच्छ, स्वस्थ्य तथा गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तु प्रयोग गर्न पाउनुको सट्टा पैसा तिरेर विष किनिरहेको भान हुन्छ । उपभोक्ताले शुल्क तिरे पश्चात ढुक्क साथ वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न ऐन नियमहरु बने, करौडौं खर्च पनि गरिए तर बजार उपभोक्तामुखी बन्न सकेन । आम उपभोक्ताहरूको अधिकार संरक्षित गर्दै उपभोक्तालाई अधिकार सम्पन्न गराउन बनेका निकायहरूले समेत अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन यद्यपि एकाध निकायहरूले भने स्पस्ट नीति नियमको अभाव र सीमित स्रोतसाधनका बिचमा रहेर पनि सुधारात्मक भूमिका खेलेको भने पक्कै हो । जसरी उपभोक्ताको दायरा र परिभाषा फराकिलो छ त्यसरी नै यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पनि पूर्णरूपमा राज्यको माथिल्लो निकाय लाग्न जरुरी छ र प्रष्ट निति बन्नु जरुरी छ तर दुर्भाग्य नेपाल त्यस्तो देश रहेछ जहाँका उपभोक्ताहरू स्वच्छ, स्वस्थ्य खाद्य पाउने कुरामा भन्दा पनि खान पाइने हो कि होइन हो भन्ने कुराले पिरोलि रहेको हुन्छ । खोइ त राज्यको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन ? छनोटको अधिकार ? सूचनाको अधिकार ? ............. अनि उठेको छ प्रश्न राज्यका नियमनकारी निकायहरू र उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूलाई । राज्यले नै परिभाषित गरेका मौलिकहकमा समेत उपभोक्ताहरू लुटिइरहेका छन् । खोइ त नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन ? पछिल्लो समय राज्यले उपभोक्ता सचेतनाका नाममा करोडौं निकासा गरेर विभिन्न शीर्षकमा पैसा खर्च गरेकै छ तर आफ्नो लगानीले कस्तो परिणाम दिएको छ अर्थात् कस्तो सार्थकता पाएको छ भन्ने कुरा बुझ्न भने राज्य चुकेको जस्तो देखिन्छ । विश्वका अन्य देशमा उपभोक्तालाई बजारका सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ, उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध कार्य गर्नेलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ तर हाम्रो देशमा उपभोक्ता रैति सरह गनिन्छन्, ठगि गर्नेहरुले कारवाहीको औपचारिकता मात्र पुरा गरेर सजिलै छुट पाउँछ। उता उपभोक्ताहरुको संरक्षकको रूपमा रहेका उच्चतहका कर्मचारीहरुको मेलो पनि मात्र जागीर पकाउने र भत्ता पचाउने मेसो जस्तो देखिन्छ । उपभोक्ताको क्षेत्र र दायरा जति फराकिलो छ त्यति नै यसको व्यवस्थापन र ऐन निर्माणमा विशेष ध्यान नदिएको भने पक्कै हो राज्यले । नेपालको सन्दर्भमा त जबसम्म ग्रामीण दुरदराजका उपभोक्ताहरुलाई उपभोक्ता भनेको के हो ? उपभोक्ता अधिकारहरू के के हुन् ? भन्ने कुरा सिकाउन सकिन्न तवसम्म नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको नाराले सार्थकता पाउँन सक्दैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएका ६ अधिकारहरूको सही प्रयोग र उपभोगका लागि सर्वप्रथम राज्यले उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ न कि सहर केन्द्रित कार्यक्रम । पछिल्लो समय नेपालमा सिन्डिकेटिङ र कार्टेलिङको विरोध गर्नेहरू स्वयं नै भित्र भित्रै सिन्डिकेटिङ खेती गरिरहेका छन् । हुन् त आफ्नै स्रोतबाट चलेर राज्यका निकायहरुलाई सहयोग गर्छु भन्ने भावले खोलिएका उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूका पनि आन्तरिक समस्या भने होलान् तर पछिल्लो समयमा यस्ता संस्थाहरूको अस्तित्वका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हुन त राज्यको स्रोतबाट सहयोग जुटाई ग्रामीण स्तरमा उपभोक्ता हक हितको काम गरेर राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गर्छौ भन्नु अस्वभाविक भने होइन । मात्र भत्ताको लागि बजार अनुगमन गर्ने, जहाज चढेर भत्ताकै निम्ति घुम्ने वाहानामा जिल्ला वाहिर औपचारिक कार्यक्रम राख्दैमा कसरी दुर्गम गाउँका जनताले लाभ लिने ? उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा वकालत गर्नेहरू पनि आफैभित्र सिन्डिकेटिङको अभ्यास गर्दै आफ्नै पक्षमा कार्यक्रम पार्न लुछाचुडी गर्न तत्पर छन् । सवै वर्ग, क्षेत्र र समूहका उपभोक्ताहरूलाई सङ्गठित गर्दै आफ्ना अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन र अधिकार खोज्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरु भने आफैं संगठित हुन सकेका छैनन् बरु आफू आफूमा निषेधको भूमिका वा सिण्डिकेटीङ गरिराखेका छन् । उपभोक्ताले नुन पाउँदैन, ग्याँस पाउँदैन, सुनमा हाहाकार, तेलमा हाहाकार, जताततै उपभोक्ताहरु लुटिइराखेका छन् । उपभोक्ताले न्याय पाउँदैन तर नियमनकर्ता हाकिमहरू सभाहलमा बसेर भाषणमा मस्त रहन्छन्, लाखौं खर्च गरेर नौटङकीका उच्चतम् नमुना प्रदर्शन गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ, भोज भतेर गर्छन् उता पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल रित्तिएको हुन्छ जुन क्षेत्रमा हे¥यो त्यहाँ उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्, सडक अव्यवस्थित छ, लोडसेडिङ्गको मारमा उपभोक्ता छन् यही हो राज्यले परिभाषित गरेको उपभोक्ता अधिकार ? दिनमा दुई चार पसल चहार्दैमा बजार स्वच्छ र उपभोक्तामुखी बनाउन सक्ला त राज्य ले ? राज्यको स्पस्ट एवं बलियो नितिको अभाव, नियमनकारी निकायहरुको अनिइच्छा र असङगठित उपभोक्ताहरु कै कारण नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनले त्यति गति लिन नसकेको कुरा लगभग प्रष्ट छ । उपभोक्तामुखी कार्यक्रम आज विश्वका विकसित राष्ट्रहरु चन्द्रमामा वस्ती वसाल्ने सोचमा छन्, समुन्द्रमा खेती गर्ने नवीनतम सोचहरु बनाउँदै छन् त हामी भने कमजोर मानसिकता बोकेर देशलाई गाली गर्दै नीति छैन भन्दै खुम्चिएका छौं । विश्वमा प्रविधिका अनेकन स्वरुपहरू मान्छेले प्रयोग गरिसके तर हामी नेपालीहरु भने आफ्नै अधिकारबाट बेखबर छौं । जहाँ विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ जनता÷उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ हुन्छन् तर हामी कहाँ ठीक उल्टो छ । विकसित राष्ट्रहरुमा उपभोक्ताका हक हितमा पूर्ण रुपमा राज्य लागेको छ हामी भने भर्खर हाम्रो अधिकार के हो भनेर सिकाइरहेका छौं । अहिलैकै नेपालको साक्षरता प्रतिशतमा देखिएको सुधारले शिक्षामा आएको न्यायिक प्रगतिलाई दर्साउँछ तापनि हामीले दिएको शिक्षा व्यावहारिक छैन, उपभोक्ताहरूमा सचेतना छैन । यसले के दर्शाउँछ भने नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलन मात्र सहर केन्द्रित र सतही छ । तसर्थ अहिले सुस्ताइरहेको नेपालको उपभोक्ता आन्दोलनको गतिलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडी बढाउने हो भने स्पष्ट एवं फराकिलो निति, चुस्त नियमनकारी निकायहरू र उपभोक्ताहरू सङ्गठित हुन जरुरी छ । एउटा उपभोक्ता÷नागरिकको संरक्षक उसको राज्य हो । आफ्ना नागरिकहरूलाई संरक्षकत्व निर्वाह गर्दै अधिकार दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । तर उपभोक्ताको सवालमा राज्यले स्पस्ट निति अवलम्बन नगरेकै कारण उपभोक्ताहरू सुरक्षित छैनन् नेपालमा । राज्यका केन्द्र भागमा बस्ने निति निर्माण कर्ताहरूले ९एयष्अिथ ःबपभच० जबसम्म सशक्त निति बनाउन सक्दैन तवसम्म उपभोक्ताहरूले शास्ती पाइराख्छन् । निति विनाको उपभोक्ता आन्दोलन मिँयो विनाको दाइँ सरह रहन्छ जसको परिणाम अन्ततः शून्य नै रहन्छ । हाल उपभोक्तावर्गले राज्यसँग छुट्टै उपभोक्ता आयोगको माग गरिराखेका छन् । यो कुरालाई पनि राज्यले सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यका नियमनकारी निकायहरू चुस्त एवं सशक्त हुन पनि जरुरी छ । निति आफैंले काम गर्ने होइन हामीले नितिलाई चलाउने हो । राज्यले तलव भत्ता खुवाएर पालेका हाम्रा नियमक निकायका कर्मचारीहरुमा दृढ इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ, प्रणाली विकास गरेर राज्यका सबै अँगहरुलाई सञ्चालन गर्न जरुरी छ तब मात्र राज्यको नीति सफल हुन्छ । यदि फेरि पनि राज्यका निकायहरू पुरानै शैलीमा हिँड्दै कसैलाई नसमेटी अगाडि बढेमा उपभोक्ता शिक्षा मात्र कर्मचारी र आफ्ना ठानिएका निश्चित व्यक्तिहरुका बिचमा सीमित रहन्छ । राज्यले दिएको भूमिकामा नेतृत्व सम्हाल्दै सवै वर्ग तहका उपभोक्ताहरुलाई समेटेर दृढ इच्छा शक्ति राखेर अगाडि बढ्न नसके अधिकार दिवस मनाउनुको अर्थ रहन्न । मात्र पुराना मानसिकतालाई निरन्तरता दिँदै जागिर पकाउने र मान्छे रिजाउन लाग्ने हो भने राज्यको लगानी केवल वालुवामा पानी खन्याए सरह हुने छ । अर्कातर्फ राज्यका निकायहरूका सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने उपभोक्तावादी संस्थाहरूमा पनि समस्या भने देखिएका छन् । अहिले समाजमा सबै वर्ग क्षेत्र, समूह एक अर्कामा संगठित छन् तर तिनै मान्छेहरू उपभोक्ताका नाममा सङ्गठित नभइरहेको अवस्थामा सवैलाई सङ्गठित गरेर नियमक निकायहरूलाई दायित्वप्रति सजग गराउन उपभोक्ताकर्मीहरूको रचनात्मक भूमिका रहन्छ । तर पछिल्लो पटक अधिकारकर्मी समेत अनुचित काममा समेत संलग्न हुन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै गर्दा यस्ता सवै संघसंस्थाहरुलाई शुद्धीकरण दायरामा ल्याउनु पर्छ । नेपालको उपभोक्ता आन्दोलनमा पहरेदारका भूमिकामा रहने उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरू एक अर्कामा सङ्गठित भएर लाग्न सके उपभोक्ता आन्दोलनले अझ स्पस्ट गति लिन सक्ला ।

निष्कर्ष
उपभोक्ता अधिकार एउटा नागरिकको सम्पूर्ण अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ तसर्थ यो मानव अधिकार पनि हो । राज्यले आफैले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार नागरिकलाई दिलाउन निति, निकाय र उपभोक्ता तिनै पक्षको समन्व्यात्मक भूमिका हुन आवश्यक छ । उपभोक्ता एवं नागरिकलाई संरक्षण दिनु र अधिकार सम्पन्न बनाउनु राज्यको दायित्व हो तसर्थ राज्यले छुट्टै निति बनाएर उपभोक्ताका सवाललाई सरल सम्बोधन गर्न उपभोक्ता आयोग गठन गर्नुपर्छ साथै उपभोक्ता शिक्षालाई जोड दिदैँ यसलाई अनिवार्य रूपमा सवै तहका पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । फेरि पनि कमजोर मानसिकतालाई निरन्तरता दिदैँ सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र कार्यक्रम बन्यो र बनाइयो भने अबको १० वर्ष पछि पनि नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको गति कुवाको भ्यागुतो सरह नै रहनेछ अनि नारामा मात्र सीमित रहने छ उपभोक्ता आन्दोलन ।