पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ।
सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल लिटरमा ३ रूपैयाँ बढाएको हो।
निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ मूल्यसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल लिटरको १ सय ७८ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल १७५ रूपैयाँ लिटर पर्नेछ।
निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य भने यथावत राखेको छ।
हाल एलपी ग्यास एक हजार ८ सय रूपैयाँ छ। हवाइ इन्धन (आन्तरिक) को प्रतिलिटर १७० रूपैयाँ छ।
निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएको जानकारी दिँदै मूल्य समायोजन गरिएको जनाएको छ।
आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल खरिद गर्दैन। आइओसीबाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि आयल निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो।
Central Office Balaju –16, Kathmandu
crinvestigationforum@gmail.com
Tel: +977 1 4359459
Mob: 9841078209, 9841519971
Fax: +977 1 4359459
“खाद्यवस्तु स्वस्थ्य राख्नको लागि उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्य व्यवस्थित गरौं ।”
“स्वस्थ्य खाना उपभोक्ताको चाहाना ।”
“स्वस्थ्य खाऔं निरोगी भएर बाचौं ।”
“स्वस्थ्य खाना पाउने अधिकार नयाँ संविद्यानमा सुनिश्चित गरियोस् ।”
“उपभोक्तालाई स्वस्थ्य बस्तु उपलब्ध गराउनु प्रदायकको दायित्य हो ।”
“विषाधीको प्रयोग घटाऔं कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ्य बनाऔं ।”
“म्याद नाघेको खाद्यवस्तु उपभोग नगरौं ।”
“ख्राद्यवस्तुमा अखाद्यवस्तुको मिसाउनु अपराध हो ।”
“उपभोक्ता अधिकार हामी सबैको सरोकार ।”
“उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरौं ।”
“हामी सबै उपभोक्ता, हाम्रो अधिकार उपभोक्ता अधिकार । ”
“उपभोक्ता अदालत गठन गरौं ।”
“लेवल हेरेर सामान खरिद गरौं ।”