बालाजुमा देखिएको अराजक घटना विगतमा इराकमा नेपाली मारिंदा काठमाडौंमा मेनपावरहरुमाथि भएको आक्रमण र ऋतिक रोशन प्रकरण दुवैलाई स्मरण गराएको छ । हिजोको घटना यातायात सेवामा निजि ब्यबसायि उपर कुनै पनि कानुन लाग्नु हुदैन , उपभोक्ता उपर जे जसरी लूट गरेपनि सबै म
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।८।३०
०७१-WO-०४४४
मुद्दा : परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० स्थित कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अख्तियारवाला महासचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता ज्योति बानियाँ
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
संविधानद्वारा प्रत्याभूत पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक पनि पर्छ । सम्मानपूर्ण जीवनको हकभित्र व्यवस्थित यातायातको हक पनि पर्ने ।
संविधान एवं कानूनी व्यवस्था र ती व्यवस्थाअनुरूप अदालतबाट भएका फैसला विरूद्धको आचरण र व्यवहार लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको समेत विरूद्ध हुने ।
(प्रकरण नं.९)
यातायात सेवा पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने एउटा सेवा हो । तसर्थ, यो सेवा पनि हरेक दृष्टिबाट गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । सेवा गुणस्तरीय नभएमा सोको विरूद्ध उपचार खोज्ने र क्षतिपूर्तिसमेत पाउने हक हरेक उपभोक्तालाई रहने ।
(प्रकरण नं.१०)
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले बजारमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुनै पनि स्वरूपको विरूद्धमा उभिनु अब नेपालको राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले बुझ्नु र मनन गर्नु जरूरी देखिने ।
(प्रकरण नं.११)
अदालतबाट भएको फैसला पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट सरकार वा कुनै संघ संगठन वा प्रतिष्ठान पन्छिन नसक्ने ।
रिट निवेदनमा भएका निर्णयहरूको शब्द र सार दुवै कुरा हेरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसमा कुनै “तर, तापनि, तथापि” भन्ने नै नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अव्यवस्थाहरूको पहिचान गरी कानूनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्त्वसमेत रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ कानूनबमोजिम नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय ज्योति बानियाँ र विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता बालकृष्ण देवकोटा, चुडामणी पोखरेल, रत्न कुमार खरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
आदेश
न्या. डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
यात्रुबाहक र मालवाहक सार्वजनिक यातायात सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गरी कानून र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपनि प्रत्यर्थीहरूले प्रभावकारी कानून र कार्ययोजना तर्जुमा नगरेका विपक्षी विभाग तथा सोअन्तर्गतको अञ्चल यातायात व्यवस्था समिति र कार्यालयबाट पर्मिट पाएका व्यवसायी, व्यक्ति र संस्थाले आफूबाहेक अरूलाई आफूले काम गरेको रूटमा यातायात सेवा प्रवेशमा तथा बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने गरेका छन् । विपक्षीहरूले कानूनको कार्यान्वयन नगर्ने, उपभोक्ता तथा सञ्चार क्षेत्रमा लगायत पक्षको मागलाई सम्वोधन नगर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशको परिपालना नगर्ने, सरकार आफैँले घोषणा गरेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, सिमित यातायात व्यवसायीबाट बाध्यकारीरूपमा आलोपालो प्रणाली, कोटा प्रणाली, चक्र प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, र स्लिप प्रणाली आदिद्वारा सिन्डिकेट र आफूबाहेक अरूलाई बजार प्रवेशमा निषेध गरी एउटा सवारी साधनलाई महिनामा १/२ पटकभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी सिन्डिकेटजन्य काम कारबाही गर्दासमेत सोलाई प्रोत्साहन दिइरहने, यसबाट राज्य सञ्चालनको वित्तीय, वस्तु तथा सेवा बजार र सार्वजनिक सेवामा समेत प्रभाव परेकोले अदालतको आदेशले गठन हुने जाँचबुझ आयोगले मात्र सार्वजनिक यातायातको रूट परमिट, व्यवसायी संघ दर्ता भएकाहरूको छानबिन, यातायात साधनको व्यवस्थापन, अवधि नाघेका सवारी साधनको रूट परमिट खारेजी, एक सवारी साधनको न्यूनतम मासिक / दैनिक खेप निर्धारण, सवारी साधनको भाडादर निर्धारण, कानूनी फैसला र प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र परिपालना लगायत यातायात सिन्डिकेटसम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान, जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखिएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यात्रुबाहक तथा मालबाहक सार्वजनिक यातायातको हाल कायम सवारी साधन, रूट पर्मिट, व्यवसायी संघ दर्ता आदिको छानबिन, यातायात साधनको थप व्यवस्थापन, लामो, छोटो, स्थानीय आदि बाटोको कानूनीरूपमा निर्धारण, प्रत्येक रूट सिधै, द्रूत र स्थानीय श्रेणीका यात्रु बस सञ्चालनसम्बन्धी विधि प्रक्रिया तय, अवधि नाघेका सवारी साधनको रूट पर्मिट खारेजी, एक सवारी साधनको न्यूनतम मासिक / दैनिक खेप निर्धारण, सवारी साधनको भाडादर निर्धारण तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन, बिमा तथा दुर्घटनाको दायित्व निर्धारण, यातायात सेवाको गुनासो सुनुवाइ, कानूनी फैसला र प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र परिपालनालगायतको विषयमा छानबिन गरी यातायात सेवामा सिन्डिकेट भएको पाइएमा कारबाही सिफारिसलगायत यातायात सेवासम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान जाँचबुझ गरी सिफारिस प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु गराउनु, सो आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र सो सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको विपक्षी आयोगहरूबाट अनुगमन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूले कानूनले र फैसलाले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले यातायात सेवामा भएको सिन्डिकेटले वस्तु र सेवा बजारमा गम्भीर प्रभाव पारी राष्ट्रिय तथा सर्वजनिक महत्त्वको विषयसमेत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राथमिकतासहितको अग्राधिकार दिई रिटको अन्तिम सुनुवाइको मितिसमेत उल्लेख गरी प्रारम्भिक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदक ज्योति बानियाको रिट निवेदन ।
यसमा के, कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१०, ११, १२ र १३ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै निवेदकले निवेदनको पृष्ठ ३ मा २०६७ सालदेखि २०७१/७२ सालसम्मको अवधिभित्र भएका सवारी दुर्घटनामा नागरिकहरूको अकालमा मृत्यु भएको कुरा उल्लेख गरेको र यो वर्ष भएको दुर्घटनाको क्रम झन् विचारणीय रहेको छ । मिति २०७१ श्रावणसम्ममा ८२२ जनाको मृत्यु भइसकेको र घाइतेको संख्या ५११५ जना रहेको देखिन्छ । यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा यसभन्दा पूर्व यस अदालतबाट यिनै रिट निवेदकले दायर गरेको ०६१-WO-३४०२ को रिट निवेदन, निवेदक उद्योग वाणिज्य महासंघ भएको ०६३-WO-०६७७ को निवेदन र निवेदक नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ भएको ०६५-WO-००४७ एवं ०६५-WO-०४२१ को रिट निवेदनमा पटकपटक सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ को प्रावधान चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन नगर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभूत कुरा र ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा उक्त रिट निवेदनहरूमा निर्णय गर्दा बोलिएकोमा आजसम्म पनि ऐनबमोजिमको काम कारबाही कार्यान्वयन नभएको भन्ने रिट निवेदकको निवेदनमा गुनासो रहेको तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था चुस्त दुरूस्त बनाई जनताको सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य राज्यको भएकोमा हालको कहाली लाग्दो
दुर्घटना र निर्दोष जनताको अनाहकमा मृत्युवरणसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएकोले यसलाई जतिसक्दो छिटो छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुँदा माथि उल्लिखित मिसिलहरू यस निवेदनसँगै संलग्न गरी प्राथमिकतासहित अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको
छ । प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०७१/१०/४ गते पेसी तोकी यस विषयको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष जाहेर गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७१/०९/०३ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदक उपभोक्ताको हक हित संरक्षणको क्षेत्रमा सक्रियरूपमा क्रियाशील रहँदै आएको भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन । आम उपभोक्ताको हक हितको पक्षमा समय सापेक्ष रिट निवेदकले सम्मानित अदालतसमक्ष कानूनी उपचारको लागि आवश्यक पहल कदमी गरेको तथ्य पनि स्पष्टै छ । हाल आएर रिट निवेदकले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा विद्यमान समस्याहरूको निराकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने उपायहरूको अवलम्बन, सार्वजनिक यातायातलाई बढी विश्वसनीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ, आम उपभोक्तामैत्री बनाउने सम्बन्धमा भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको हुँदा सोको लागि समुचित र समग्र व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्याङ्कन संयन्त्रको औचित्य र आवश्यकता देखाई जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत एक आयोग गठनको माग गरेको देखिन्छ । तर जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ ले सार्वजनिक महत्त्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा रिट निवेदकले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सञ्चालित गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित, अनुशासित, उपभोक्तामैत्री एवं विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुकूल सञ्चालन नभएको भए सोअनुरूप हुनको लागि रिट निवेदनमा माग गरेको देखिँदा र यो विषय अनुगमन एवं सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित देखिँदा, रिट निवेदक स्वयंले अनुगमन गर्न गराउनका लागिसमेत माग गरेको देखिँदा यस्तो विषय जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत जाँचबुझ गरिरहनु पर्ने विषय नभई अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण गर्ने विषय भएकोले रिट निवेदकको मागबमोजिम जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत जाँचबुझ आयोग गठन गर्न कानूनतः नमिल्ने व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव, सुमनप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्मानित अदालतको आदेशलाई उच्च सम्मानको साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको पनि छु । यसैअनुरूप सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा रिट नं. ०६६-WO-११२९ को रिट निवेदनउपर भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई पिरामिडमा आधारित व्यवसायलाई अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्न तथा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७१ को मस्यौदा भइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ रिट नं. ०६५-WO-०१४९ र ०६६-WO-०६५० को रिट निवेदनउपरको आदेश कार्यन्वयन भई लगतसमेत कट्टा भएको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेको
छ । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल एवं सहज बनाउन प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही यस मन्त्रालयले सदैव कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्ने रिट निवेदकको मागदाबी तर्कसङ्गत छैन । उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई अनुगमन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नका निमित्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, नियन्त्रित तथा नियमित गर्ने जस्ता कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५१(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अनुगमन समितिको गठन भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति २०७१/०५/३० मा प्रकाशित गरी आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको अवस्थामा रिट निवेदन जिकिर झुट्ठा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव नारायण गोपाल मलेगोको लिखित जवाफ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्ने अनुचित कार्य भए गरेको पाइएमा विभागीय कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने तथा असुलउपर गर्न, दुष्कृति सच्याउनु पर्ने भएमा सो कार्यको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेलगायतका अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा आयोगले के, कस्तो काम कारबाही गरेको वा नगरेको कारणबाट निजको हक अधिकारमा असर परेको हो? भन्ने कुरा खुलाउन सकेको देखिँदैन । यस आयोगलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नै नखुलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट का.मु. सचिव प्रेमकुमार राईको लिखित जवाफ ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्नका लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्राणलीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी कसैलाई पनि कुनै किसिमले इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्नका लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजत प्रदान नगरिने व्यवस्था भएकोले सोबमोजिम यातायात सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि सार्वजनिक यातायातका विभिन्न संघ संस्था दर्ता गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउँदा कुनै प्रकारको सिन्डिकेटको व्यवस्थालाई प्रोत्साहन नगरिएको, संघ संस्थाको सिफारिस माग गर्ने नगरिएको र भाडा समायोजन गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सवारी सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी यातायात सञ्चालनमा बाटोको इजाजत प्रदान गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई परिपालना गरी कुनै किसिमको सिफारिस दिने नगरिएको अवस्था छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतका अनेकौं क्रियाशील संघ संस्था तथा संगठनहरू मार्फत कहीँकतै सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ भइरहेको भन्ने कुराहरू नसुनिएको होइन । प्रचलित कानूनमा सिन्डिकेट वा कार्टेलिङसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको र यस्ता कार्यप्रति मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायलाई प्रोत्साहन नगर्न निरन्तर निर्देशन दिइरहेको
छ । सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस मन्त्रालयले नयाँ यातायात समिति निर्माण र दर्ता गरी प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा यातायात सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सहज ढङ्गले प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्दै आएको कही कतै एकाधिकार भयो भनी यस मन्त्रालयमा गुनासो आउनासाथ गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गाडीहरू सञ्चालन गर्न सघाउ गर्ने तथा आउने दिनमा समेत यस प्रकारका कार्यलाई दृढताका साथ अघि बढाइने छ । यस मन्त्रालयको कुनैपनि काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन् नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव तुलसिप्रसाद सिटौलाको लिखित जवाफ ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्नका लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेगरी कसैलाई पनि कुनै किसिमले इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्नका लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजत प्रदान नगरिने व्यवस्था भएकोले सोबमोजिम यातायात सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि सार्वजनिक यातायातका विभिन्न संघ संस्था दर्ता गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउँदा कुनै प्रकारको सिन्डिकेटको व्यवस्थालाई प्रोत्साहन नगरिएको, संघ संस्थाको सिफारिस माग गर्ने नगरिएको र भाडा समायोजन गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सवारी सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी यातायात सञ्चालनमा बाटोको इजाजत प्रदान गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई परिपालना गरी कुनै किसिमको सिफारिस दिने नगरिएको अवस्था छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतका अनेकौं क्रियाशील संघ संस्था तथा संगठनहरू मार्फत कहीँकतै सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ भइरहेको भन्ने कुराहरू नसुनिएको
होइन । प्रचलित कानूनमा सिन्डिकेट वा कार्टेलिङसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको र यस्ता कार्यप्रति मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायलाई प्रोत्साहन नगर्न निरन्तर निर्देशन दिइरहेको छ । सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा यस मन्त्रालयले नयाँ यातायात समिति निर्माण र दर्ता गरी प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा यातायात सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सहज ढङ्गले प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्दै आएको कहीँकतै एकाधिकार भयो भनी यस मन्त्रालयमा गुनासो आउनासाथ गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गाडीहरू सञ्चालन गर्न सघाउ गर्ने तथा आउने दिनमा समेत यस प्रकारका कार्यलाई दृढताका साथ अघि बढाइने छ । यस मन्त्रालयको कुनैपनि काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको हनन् नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीको लिखित जवाफ ।
लिखित जवाफकर्ता अध्यक्ष भएको संस्था विधिको शासनलाई आत्मसात् गरी कानूनी राज्यको अवधारणामा रही राज्यको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेको कारण उपभोक्ताको हक हितमा रही सम्मानित अदालतबाट रिट नं. ०६५-WO-०४२१ मा एकाधिकार तथा सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य हुने गरी आदेश भएको अवस्था छ । रिट निवेदकको मागदाबी हेर्दा, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिमको एकाधिकार तथा सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्यको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी पाउन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागदाबी गरेको
देखिन्छ । रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट दायर गर्नुपूर्व नै लिखित जवाफकर्ताबाट सरोकारवाला निकायमा गई लिखित जवाफकर्ता समेतको सहभागितामा उक्त आयोग गठन गर्नका लागि लिखित तथा मौखिकरूपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराई आयोग गठनको समेत
माग गरेको अवस्थामा सरोकारवाला निकाय मौन बसिरहेको अवस्था थियो । रिट निवेदकले माग गरेबमोजिमको आयोग गठन हुने भएमा लिखित जवाफकर्ता र लिखित जवाफकर्ता आबद्ध रहेको संस्था उक्त आयोगमा रही बसी संविधान ऐन, कानून र प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको मर्म र भावनाबमोजिम पालना गरी सो आयोगलाई पूर्णरूपमा सहयोगसमेत पुर्याउने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफकर्ताको हकमा फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सिवाकोटीको लिखित जवाफ ।
व्यक्तिको पेसा व्यवसाय उसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन, पेसाले वैयत्तिक तथा सामाजिक मर्यादा समेत निर्धारण गर्दछ । हाम्रो इज्जत मर्यादा यातायात व्यवसायले निर्धारण गर्ने
हो । यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन निवेदनका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार टिप्पणीले म निर्दोष व्यक्तिको व्यक्तिगत एवं सामाजिक मर्यादामा मात्रै आघात पुर्यएको छैन, कानूनबमोजिम गठित, कानूनसम्मत चल्ने र अदालतको मर्यादा र गरिमा उच्च राख्न सदा दत्तचित्त रहने मेरो नेतृत्वको महासंघको समेत साख गिराएको छ । रिट निवेदकको निवेदन खारेज भएको अवस्थामा पनि सो परिपूरण हुँदैन । मेरो हकमा विपक्षीको निवेदन झुट्टा व्यहोरामा आधारित मात्र नभई अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र सो विषयले पत्रपत्रिकामा डंका पिटी लोकप्रियता आर्जन गरी रमाउने मनोदसाबाट ग्रसित हुँदा ठहर खम्बिर हुने प्रकृतिको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ सानेपा ललितपुरका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटको तर्फबाट ऐ.का कोषाध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाको लिखित जवाफ ।
लिखित जवाफकर्ता संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम स्थापित संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धी उपभोक्ता, व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला पक्षको हक हितमा काम गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसले संस्थाको उद्देश्यबमोजिम र नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको पालना गरी आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरी आएको छ । संस्थाको उद्देश्य र नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही काम गर्दा संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र, अधिकार र संस्थाको उद्देश्य एवं यातायातसँग समबन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको हक हितलाई ध्यान दिई काम गरी आएको अवस्थामा विपक्षीले उल्लेख गरेजस्तो सम्मानित अदालतबाट भएको कुनै पनि आदेश निर्देशनको उल्लङ्घन नगरी परिपालना गर्दै आएको छु । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट प्रणालीलाई कहिल्यै पनि प्रोत्साहन नगरेको र नेपाल सरकारबाट दिएको देश निर्देशनको सदैव पालना गर्ने साथै दुर्घटना कम गर्न गराउन प्रयासरत रही आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का अध्यक्ष दिनेश भण्डारीको लिखित जवाफ ।
यस आयोगद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा यातायातसम्बन्धी अनियमितता तथा त्यसबाट उपभोक्तामा पर्न जाने मर्कालाई ध्यानमा राखी उपर्युक्त काम कारबाही भइराखेकै छ । त्यसै सन्दर्भमा २०६८ माघ ९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यातायातमा हुन जाने भाडा वृद्धिप्रति नेपाल सरकारलाई सचेतसमेत गराइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । निवेदकले लिनु भएको मागदाबीबमोजिम जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगबाट गरिने सिफारिसको कार्यान्वयनको अनुगमनको अधिकार यस आयोगलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को कुन दफाअनुसार भएको भन्ने निवेदकले उल्लेख गर्न नसक्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट ऐ.का अख्तियारप्राप्त निमित्त सचिव सुवर्ण कर्माचार्यको लिखित जवाफ ।
अदालतका पूर्व निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न व्यक्तिले दिएका निवेदनहरू समेतका आधारमा मिति २०७१/०८/२९ को पत्रबाट गृह सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७/१०/१९ मा एकाधिकार कायम गर्ने सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग र त्यस्ता अन्य कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु भन्ने देश भए तापनि यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न नाम दिएर देशैभरि सिन्डिकेटको सञ्चालन गरिरहेको हुनाले उक्त सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग तत्काल हटाई सोको बारेमा ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन र कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीहरूको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी पत्राचार गरिएको अवस्था छ । अतः प्रचलित कानून र सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने काम कारबाही भइरहेकोले रिट निवेदकले उठाएका जिकिरहरूसँग असहमत नभए पनि सरकार एकाधिकार कायम गर्ने सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता गैरकानूनी अनुचित क्रियाकलापलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न सरकारको लक्ष्य नै रहेकोले त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने दिशामा स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म अग्रसर नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मान्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं मन्त्रिपरिषद्समेतको तर्फबाट नेपाल सरकारको मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालको लिखित जवाफ ।
सर्वोच्च अदालतबाट सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ वा त्यस्ता अन्य कुनै क्रियाकलाप नगर्न, नगराउन मिति २०६७/१०/१९ मा आदेश भएकोमा सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुनै ठाउँमा सिन्डिकेट तथा कर्टेलिङ वा त्यस्तै रूपको कार्य भएमा तत्काल हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउने भनी मिति २०७१/०९/०६ मा ५ वटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ यस्तो अवस्थामा सम्मानित अदालतको देश नमानेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ प्रथाले नकरात्मक असर पार्ने हुँदा त्यस्तो क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नदिने भनी सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नेपालका विभिन्न राजमार्गहरूमा राखिएको ढाट, सिन्डिकेट हटाउन र सो हटाउन नसक्ने सम्बन्धित प्रमुख पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिने भनी सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूलाई मिति २०६९/०६/०४ मा निर्देशनसमेत दिई सकिएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट सक्दो प्रयास गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको लिखित जवाफ ।
हामीले सञ्चालन गरेको सवारी साधनहरू विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो थोत्रो र पुरानो छैनन् । हाम्रो सवारी साधनहरू सबै नयाँ र नेपाल सरकारले तोकेको सवारी साधनहरूको मापदण्डबमोजिम रहेका छन् । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले दाबी गरेझैं हामीबाट कुनै काम कारबाही भएको छैन । साझा यातायात सदैव सार्वजनिक सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता कुराहरूको अन्त्य होस् र यात्रुहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सकियोस् भन्ने कुरामा नै सदैव तल्लीन रहेको हुँदा हाम्रो हकमा विपक्षीको मागदाबीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदकको माग दाबीबमोजिम सर्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएमा र सो आयोगले जाँचबुझ गरी आएको कुराहरू सम्बन्धित निकायबाट लागू गर्ने निर्णय भएमा हामीसमेत परिपालना गर्नेछौं । हाम्रो उद्देश्य पनि सार्वजनिक यातायातको साधन सर्वसुलभरूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने नै रहेको हुँदा विपक्षीले माग गरेको आयोग गठनसम्बन्धी दाबीको हकमा हाम्रो भन्नु केही छैन । तसर्थ, विपक्षीले दाबी गरेको कुनै पनि कार्य हामीबाट नभएको हुँदा हाम्रो हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणी दीक्षितको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ज्योति बानियाँ र श्री विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सार्वजनिक यातायातको हाल कायम सवारी साधन, रूट पर्मिट, व्यवसायी संघ दर्ता आदिको छानबिन, यातायात साधनको थप व्यवस्थापन, लामो, छोटो, स्थानीय आदि बाटोको कानूनी रूपमा निर्धारण, प्रत्येक रूट सिधै, द्रूत र स्थानीय श्रेणीका यात्रु बस सञ्चालनसम्बन्धी विधि प्रक्रिया तय, अवधि नाघेका सवारी साधनको रूट पर्मिट खारेजी, एक सवारी साधनको न्यूनतम मासिक / दैनिक खेप निर्धारण, सवारी साधनको भाडादर निर्धारण तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन, बिमा तथा दुर्घटनाको दायित्व निर्धारण, यातायात सेवाको गुनासो सुनुवाइ, कानूनी फैसला र प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र परिपालनालगायतको विषयमा छानबिन गरी यातायात सेवामा सिन्डिकेट भएको पाइएमा कारबाही सिफारिसलगायत यातायात सेवासम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान जाँचबुझ गरी सिफारिस प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु गराउनु, सो आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र सो सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको विपक्षी आयोगहरूबाट अनुगमन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसैगरी विपक्षी नेपाल राष्ट्रिय ट्रक व्यवसायी महासंघ सानेपा ललितपुरको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री बालकृष्ण देवकोटाले नेपाल राष्ट्रिय ट्रक व्यवसायीमा सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ छैन । रिट निवेदकको मागबमोजिम जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन भएमा हामीहरूको कुनै आपत्ति छैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको अवस्था समाप्त गर्नेबारेमा नेपाल सरकारको प्रयास जारी छ । जाँचबुझ आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने विषय होइन, यो त सुपरीवेक्षण र अनुगमन गरी समस्याको समाधान गर्ने विषय हो, तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री चुडामणी पोखरेलले २०६५ सालको रिट नं. ०६५-WO-००४७ को मुद्दा मिति २०६७/१०/१९ मा फैसला भएपछि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघको जन्म भई सिन्डिकेटको विरूद्धमा दर्ता भएको हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सवारी यातायात चल्नु पर्दछ । हामी रिट निवेदनको मागदाबीसँग सहमत छौं भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । विपक्षी साझा तथा सहकारी यातायातको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री रत्न कुमार खरेलले साझा यातायातको यूरो मापदण्डको गाडीहरू छन् । सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको प्रथा हुनुहुँदैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
२. उपर्युक्त दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ हेर्दा, निवेदकले मूलतः यात्रुबाहक र मालवाहक सार्वजनिक यातायात सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ खारेज गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपनि प्रत्यर्थीहरूले प्रभावकारी कानून र कार्ययोजना तर्जुमा नगरेका, विपक्षी विभाग तथा सोअन्तर्गतको अञ्चल यातायात व्यवस्था समिति र कार्यालयबाट पर्मिट पाएका व्यवसायी, व्यक्ति र संस्थाले आफूबाहेक अरूलाई आफूले काम गरेको रूटमा यातायात सेवा प्रवेशमा तथा बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने गरेका छन् । यसबाट राज्य सञ्चालनको वित्तीय, वस्तु तथा सेवा बजार र सार्वजनिक सेवामा समेत प्रभाव परेकोले अदालतको आदेशले गठन हुने जाँचबुझ आयोगले मात्र यात्रुबाहक तथा मालबाहक सार्वजनिक यातायातको हाल कायम सवारी साधन रूट पर्मिट, व्यवसायी संघ दर्ता आदिको छानबिन, यातायात साधनको थप व्यवस्थापन, लामो, छोटो, स्थानीय आदि बाटोको कानूनीरूपमा निर्धारण, प्रत्येक रूट सिधै, द्रूत र स्थानीय श्रेणीका यात्रु बस सञ्चालनसम्बन्धी विधि प्रक्रिया तय, अवधि नाघेका सवारी साधनको रूट पर्मिट खारेजी, सवारी साधनको न्यूनतम मासिक / दैनिक खेप निर्धारण, सवारी साधनको भाडादर निर्धारण तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन, बिमा तथा दुर्घटनाको दायित्व निर्धारण, यातायात सेवाको गुनासो सुनुवाइ, कानूनी फैसला र प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र परिपालनालगायतको विषयमा छानबिन गरी यातायात सेवामा सिन्डिकेट भएको पाइएमा कारबाही सिफारिस लगायत यातायात सेवासम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान जाँचबुझ गरी सिफारिस प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु गराउनु, सो आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र सो सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको विपक्षी आयोगहरूबाट अनुगमन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिकिर लिएको देखियो ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदकले औंल्याएको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यसपूर्व दिइएका परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न व्यक्तिले दिएका निवेदनहरू समेतका आधारमा गृह सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७/१०/१९ मा एकाधिकार कायम गर्ने सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश भए तापनि यातायात व्यवसायीहरूले विभिन्न नाम दिएर देशैभरि सिन्डिकेटको सञ्चालन गरिरहेको हुनाले उक्त सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग तत्काल हटाई सोको बारेमा ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन र कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीहरूको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी उक्त कार्यालयबाट मिति २०७१/०८/२९ मा पत्राचार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै प्रचलित कानून र सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने काम कारबाही भइरहेको, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता गैरकानूनी अनुचित क्रियाकलापलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न सरकारको लक्ष्य नै रहेको, स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म अग्रसर नै रहेको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
४. यसरी हेर्दा सिन्डिकेट तथा रूट पर्मिट प्रथा हट्नुपर्ने भन्ने निवेदकको एउटा प्रमुख माग देखिन्छ भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा कोही पनि सो प्रथाको पक्षमा रहे भएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि विपक्षीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस्तै गरी यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफमा “नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतका अनेकौं क्रियाशील संघ संस्था र संगठनहरूमार्फत कहीँ कतै सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ भइरहेको भन्ने कुरा नसुनिएको होइन” भनी यथार्थमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ भइरहेको कुरालाई भने विपक्षीहरूले परोक्षरूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
५. यही यथार्थको सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएका पूर्व निर्णयहरू हेर्दा रिट निवेदक ज्योति बानियासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६३-WO-०६७७ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यातायात व्यवसायीहरूबाट गरिने बन्द हड्तालको विषयले यस अदालतमा प्रवेश पाएको रहेछ । उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरकारका बीच सम्पन्न मिति २०६३/१०/०८ को सहमतिको बुँदा नं.७, जसले नयाँ संस्था दर्ता र नवीकरण गर्न महासंघको सिफारिस अनिवार्य गरेको थियो, यस्तो सहमतिमार्फत सरकारले निर्णायक भूमिका परित्याग गरी दर्तावाला संस्थाहरूलाई महासंघको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गरेको भन्दै सो मिति २०६३/१०/८ मा भएको सहमति र सो सहमति कार्यान्वयनको लागि मिति २०६५/०९/२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय एवं सोका आधारमा जारी गरिएका पत्राचारसमेत कानूनले नतोकेको अतिरिक्त सर्तहरू सृजना गरी कानूनले अधिकार नदिएको संस्थाको सिफारिस आवश्यक बनाई गरिएका निर्णयसमेत गैरकानूनी देखिएकोले सोही निर्णय एवं पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब, कानूनबमोजिम सेवाहरू सुचारू गर्नु, एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट कार्टेलिङ्ग र त्यस्ता अन्य कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी मिति २०६७/१०/१९ मा निर्णय भएको देखियो ।
६. त्यसैगरी ट्रक व्यवसायी संघहरूद्वारा कायम आलोपालो प्रणाली, ट्रायल प्रणाली, चक्र प्रणाली, क्यु प्रणाली, टोकन प्रणाली वा Load Slip सूचना प्रणालीको नाउँमा चलाइएका सिन्डिकेट र कार्टेलिङको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विरूद्ध परेको रिट नं.०६५-WO-००४७ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मिति २०६३/०९/०३ मा जारी भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीहरूसँग उक्त ऐनको उद्देश्यविपरीत यातायात क्षेत्रको एकाधिकार कायम गर्ने गरी मिति २०६३/१०/०८ मा सम्झौता भएको कुरालाई कानूनविपरीत मान्दै सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघको विधानको दफा ३ मा उल्लिखित प्रावधानबाट समेत परोक्ष रूपमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा गर्ने सेवा, व्यापारलाई एकाधिकार गर्ने प्रावधान समेटिएको देखिएको र कानूनविपरीत संस्थाको विधानमा कुनै कुरा व्यवस्था गर्न नमिल्ने हुनाले उल्लिखित प्रावधानसमेत हटाउन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने र विपक्षीसँगको उपर्युक्त सहमति एवं निर्णय एवं क्रियाकलापबाट सिन्डिकेट कार्टेलिङ्ग जस्ता गैरकानूनी एवं एकाधिकाररूपमा वस्तु वा सेवा व्यापार गर्ने अधिकार वैध नहुने हुनाले सोसम्बन्धी सबै किसिमका क्रियाकलाप रोकी कानूनको सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु, कानूनको सही कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सबै उपाय अवलम्बन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसमेतको नाममा सोही मिति २०६७/१०/१९ मा परमादेशको आदेश जारी भएको देखियो ।
७. त्यसैगरी रिट निवेदक शम्भुप्रसाद अधिकारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं. ०६५-WO-०४२१ भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा, विपक्षीहरूका बीच भएको मिति २०६३/१०/०८ को निर्णय र सोको सहमति पुनः लागू गर्नेगरी भएको मिति २०६५/०९/२६ को सहमति निर्णय र सो सहमति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०६५/०९/२७ मा भएको टिप्पणी सदर निर्णय तथा सोको आधारमा विपक्षी यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०६५/०९/२८ को पत्राचार लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको मागबमोजिम कानूनबमोजिम बाहेक कुनै सर्त बन्देज नगर्नु, नगराउनु र सवारी तथा यातायात व्यवसायमा विपक्षी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सिफारिस वा अनुमति अनिवार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सोही मितिमा विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको पनि देखियो ।
८. यसअघि निवेदक ज्योति बानियाँ वि. यातायात व्यवस्था विभागसमेत भएको रिट निवेदन (संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३४०२) मा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको भाडादर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब तोक्नु र सो क्रममा उपभोक्ता संरक्षण कानूनद्वारा गरिएका प्रावधानहरू समेतको अनुकरण गरी भाडादर निधार्रण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु, साथै निर्धारण गरिएको भाडादर सर्वसाधारणले जानकारी प्राप्त गर्नसक्ने गरी प्रचारप्रसार गर्नु गराउनु भन्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ द्वारा व्यवस्थित यात्रीको बिमा, तेस्रो पक्षको बिमा तथा यात्री गुन्टाको बिमालाई अविलम्ब सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा अनिवार्यरूपमा लागू गरी यात्री गुन्टाको बिमाको दर निर्धारणसमेत गर्नु र सो प्रयोजनको लागि नियममा आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्थासमेत गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी मिति २०६३/०७/२१ मा यस अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भएको पाइन्छ ।
९. यसरी हेर्दा, यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशहरूको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस्, कसैले पनि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गर्ने कार्य गर्न नपाओस्, भाडादर पारदर्शी एवं यथार्थपरक रहोस्, दुर्घटनाको कारण हुने हानि नोक्सानी बिमाद्वारा कभर गरियोस् भन्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हक अन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक पनि पर्छ । सम्मानपूर्ण जीवनको हकभित्र व्यवस्थित यातायातको हक पनि पर्छ । तसर्थ, यस अदालतबाट भएका माथि उल्लिखित निर्णयहरू संवैधानिक हकको प्रचलनमा नै केन्द्रीत देखिन्छन् । तर यथार्थमा भने सवारी एवं यातायात क्षेत्रमा विद्यमान भाडा, बिमा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङसमेतका विषयमा यस अदालतबाट पटकपटक निर्णयहरू भए पनि यो क्षेत्रमा विद्यमान बेथिति हटिसकेको भने देखिँदैन । संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु राज्यका सबै निकायको कर्तव्य हो । कानूनको कार्यान्वयन नभएको भनी कुनै विवाद अदालतमा प्रवेश गर्छ र अदालतबाट सो विषयमा फैसला भई अन्तिमरूपमा विवादको निरूपण हुन्छ भने अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु पर्छ । “मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ” भन्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप कोही पनि जान मिल्दैन । संविधान एवं कानूनी व्यवस्था र ती व्यवस्थाअनुरूप अदालतबाट भएका फैसला विरूद्धको आचरण र व्यवहार लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको समेत विरूद्ध हुन्छ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रचलनको लागि दायर गरिएको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्न पाउने, पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्न पाउने हकलाई वर्तमान संविधानद्वारा पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । सोको अतिरिक्त वर्तमान संविधानद्वारा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेत प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यस्तैगरी वर्तमान संविधानको धारा ४४ द्वारा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हक, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत प्रत्याभूत गरिएको छ । यातायात सेवा पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने एउटा सेवा हो । तसर्थ, यो सेवा पनि हरेक दृष्टिबाट गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । सेवा गुणस्तरीय नभएमा सोको विरूद्ध उपचार खोज्ने र क्षतिपूर्तिसमेत पाउने हक हरेक उपभोक्तालाई रहन्छ । यस दृष्टिबाट रिट निवेदनमा उठाएको विवाद सार्वजनिक हक र सरकारको विषय रहे भएको देखिन्छ ।
११. निवेदन र लिखित जवाफसमेतबाट यातायात क्षेत्रको समस्या यथावत् रहेको भन्ने देखिएकोले यसअघि भएका फैसलामा पनि उल्लेख भइसकेका केही कानूनी व्यवस्थाहरूको पुनः विवेचना र विश्लेषण यहाँ आवश्यक हुन आयो । प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणस्तरीय यातायात सेवाको सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ को उपदफा (१) द्वारा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि केही अधिकारहरूको उद्घोष गरिएको
पाइन्छ । सोमध्ये देहाय खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निम्ति उपभोग्य वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने र यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरसँग सम्बन्धित अधिकारहरू प्रस्तुत विवादमा विशेषरूपले सान्दर्भिक देखिन्छन् । सो ऐनको दफा ७ मा वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न निषेध गरिएको र दफा ८ मा वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, एकाधिकार तथा अनुचित क्रियाकलापलाई निषेध गर्दै त्यस्ता कार्यहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा रहने कुरा उक्त दफाहरूको अध्ययनबाट देखियो । त्यस्तैगरी प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३, ४, ७ र ८ का कानूनी व्यवस्थाहरू पनि यहाँ सान्दर्भिक देखिन
आउँछन् । उक्त ऐनको दफा ३ मा वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सिमित वा नियन्त्रण गर्न सम्झौता गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोअन्तर्गत वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने, खरिद बिक्रीका सर्तहरू तोक्ने, बजार सिमित वा नियन्त्रण गर्ने आदि कुराहरू निषेध गरिएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी दफा ४ मा प्रभुत्त्वशाली हैसियतको दुरूपयोग गर्न नहुने, दफा ७ मा एकलौटी कारोबार (Exclusive Dealing) र दफा ८ मा बजार सिमित (Market Restriction) गर्ने गरी कारोबार गर्न निषेध गरिएको छ । यस्ता सबै कार्यहरूलाई ऐनले कसुर मानी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा गरिएको छ भने सोही ऐनको परिच्छेद ८ अन्तर्गत दफा १४८ देखि १५२ सम्म बिमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यी सबै व्यवस्थाहरू उपभोक्ताको हितसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । वर्तमान संविधानले उपभोक्ताहरूको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा समेत माथि उल्लिखित प्रावधानहरूको उचित तरिकाबाट कार्यान्वयन गरिनु अपरिहार्य हुन आउँछ । साथसाथै सम्झनुपर्ने कुरा के पनि छ भने नेपाल अब विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले बजारमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुनै पनि स्वरूपको विरूद्धमा उभिनु अब नेपालको राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले बुझ्नु र मनन गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले यसअघि यस अदालतबाट सम्बोधन भएका विषयसमेतलाई उल्लेख गरी सो फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समेत जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको
पाइयो । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कुरा कुनैरूपमा पनि स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । त्यस्तो माग संविधान र कानूनअनुरूप पनि हुँदैन । अदालतबाट भएको फैसला त पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट सरकार वा कुनै संघ संगठन वा प्रतिष्ठान पन्छिन सक्दैन । यस अदालतबाट २०६१ सालको रिट नं.३४०२ मा भएको निर्णय र त्यसपश्चात् ०६३-WO-०६७७, ०६५-WO-०४२१ र ०६५-WO-००४७ का रिट निवेदनमा भएका निर्णयहरूको शब्द र सार दुवै कुरा हेरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसमा कुनै “तर, तापनि, तथापि” भन्ने नै हुँदैन । तसर्थ, विवादित तथ्य एवं कानूनको विश्लेषण गरी अदालतले अन्तिम रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसकेको हुँदा यस अदालतबाट फैसलाहरूको कार्यान्वयनको निम्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कुरा कुनै दृष्टिबाट पनि आवश्यक छैन । सो बाहेकका अन्य कुराहरू जसबारेमा कानून वा नीति मौन छ वा देखिएका समस्याहरूको विद्यमान कानूनले सही तरिकाबाट सम्बोधन गरेको छैन भने सो विषयको अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन हुनसक्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा निवेदकले सार्वजनिक यातायातको हाल कायम सवारी साधन रूट पर्मिटसम्बन्धी व्यवस्था, व्यावसायिक संघ दर्ताको छानबिन, यातायात साधनको यान्त्रिक स्थिति र थप व्यवस्थापन, लामो छोटो, स्थानीय आदि बाटोको कानूनी रूप निर्धारण, विभिन्न किसिम र स्तरका मार्गमा यातायात व्यवस्थापन, भाडा निर्धारणसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया, निश्चित अवधि नाघेका सवारी साधनको दर्ता खारेजी, बिमासम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सेवाको गुनासोको सुनुवाइसमेतका जुन विषयहरू उठाउनुभएको छ, यी सबै विषयहरू महत्त्वपूर्ण
छन् । यसको अलावा बढ्दो सडक सञ्जाल र सडकको अवस्था, सार्वजनिक यातायात चलाउन न्यूनतमरूपमा कायम रहनुपर्ने सडकको स्तर र मापदण्ड, सडकको दुरावस्थाका कारण बरोबर भइरहने यातायात दुर्घटना र प्रदुषण नियन्त्रण आदि विषयहरू पनि अध्ययनका विषयहरू हुन सक्छन् । त्यस्तै गरी यात्रुहरूको चाप हेरी यातायातको साधनको संख्या निर्धारण, न्यूनतम पालो अर्थात् खेप निर्धारण, न्यूनतम रूपमा पनि नाफामूलक कमाइको सुनिश्चितता तथा नेपाल बन्द, चक्का जाम, हड्ताल र आन्दोलनका नाममा यातायात साधनहरूमा पुर्याइने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, यातायातकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता कुराहरूमा पनि अध्ययन गरी समस्याहरूको समाधान पहिल्याइनुपर्छ । विधिको शासनको कार्यान्वयनको लागि यो क्षेत्रको सुधार र सुव्यवस्था अपरिहार्य भएकोमा दुईमत हुन
सक्दैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनले यी सबै कुरालाई कुन हदसम्म समेट्छ र कुन विषयमा नयाँ ऐन बन्नु जरूरी छ सो बारेमा समेत अध्ययन आवश्यक छ । यी सबै विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र कानूनी र संस्थागत सुधारतर्फ मापदण्ड निर्धारण गरी कार्य गर्न र व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितको सम्बर्द्धन गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा एउटा छानबिन आयोग गठन होस् भन्ने निवेदकको मागलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने देखिएन । सार्वजनिक हक र सरोकारको यो विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक नै देखियो ।
१३. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट, भाडा, भाडादर, बिमा आदि विषयहरूमा यस अदालतबाट मिति २०६७/१०/१९ मा (०६५-WO-०४२१, ०६३-WO-०६७७, ०६५-WO-००४७ का रिट निवेदनमा भएको निर्णय र सो पूर्व मिति २०६१ सालको रिट नं.३४०२ को रिट निवेदनमा मिति २०६३/०७/२१ मा भएका निर्णयहरूको हकमा सोहीबमोजिम हुने र यस अदालतको फैसला आदेशहरूले समेटेका क्षेत्रहरूबाहेक पनि यातायात क्षेत्रमा अझै सवारी साधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदुषणको अवस्था, रूट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीहरूको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरूको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारणसमेतका विषयहरूमा माथि उल्लेख भएबमोजिम समस्याहरू रहेको पाइयो । तसर्थ यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति र अव्यवस्थाहरूको पहिचान गरी कानूनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्वसमेत रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेतर्फ कानूनबमोजिम नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु भनी १ देखि ७ नं. सम्मका विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई समेत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर ३० गते रोज ५ शुभम् ।